DakshTimes News Network
काशिनाथ शिंदे पिंपरी चिंचवड
पिंपरी-चिंचवडमधील इंदिरानगर येथील एसआरए (SRA) पुनर्वसन प्रकल्पात पात्र झोपडीधारकांवर अन्याय होत असल्याचा गंभीर आरोप करत स्थानिक रहिवाशांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पात्र लाभार्थ्यांना डावलून अपात्र व्यक्तींना पुनर्वसनाचा लाभ देण्यात आल्याचा आरोप करत इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास संस्थेच्या वतीने संस्थेचे विधिज्ञ ॲड. अजित बोराडे यांनी एसआरए प्रशासनाला कायदेशीर नोटीस बजावली असून संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
इंदिरानगर परिसरातील अनेक कुटुंबे गेली ३५ ते ४० वर्षे वास्तव्यास असूनही पुनर्वसनासाठी तयार करण्यात आलेल्या पात्रता यादीत अनेक खऱ्या व पात्र झोपडीधारकांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याउलट काही अपात्र व्यक्तींना लाभार्थी म्हणून समाविष्ट करण्यात आल्याने संपूर्ण प्रक्रियेवर संशय निर्माण झाला आहे.
संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, पात्रता निश्चिती आणि सर्वेक्षण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून नागरिकांनी वेळोवेळी सादर केलेल्या हरकती, तक्रारी आणि निवेदनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे संपूर्ण सर्वेक्षण आणि पात्रता यादीची स्वतंत्र चौकशी करून सर्व दाव्यांची फेरपडताळणी करावी, अपात्र लाभार्थ्यांची चौकशी करावी आणि संबंधित सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय प्रलंबित हरकती आणि आक्षेप निकाली निघेपर्यंत कोणत्याही झोपडीधारकावर बेदखल कारवाई, पाडकाम किंवा सक्तीचे स्थलांतर करण्यात येऊ नये, अशी मागणीही ॲड. अजित बोराडे यांनी केली आहे.
दरम्यान, काही रहिवाशांनी पुनर्वसनातील घरे मिळवून देण्याचे आश्वासन देत कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहार झाल्याचाही गंभीर आरोप केला आहे. तसेच प्रभावित कुटुंबांसाठी सुरक्षित व पुरेशी ट्रान्झिट व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने अनेक कुटुंबांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचेही सांगण्यात आले.
“पुनर्वसन हा कायदेशीर अधिकार आणि मानवी हक्क” – ॲड. अजित बोराडे
“झोपडीधारकांनी वारंवार निवेदने, तक्रारी आणि हरकती सादर करूनही त्यांना अद्याप सुनावणीची संधी देण्यात आलेली नाही. हरकती प्रलंबित असतानाच पुनर्वसन प्रक्रिया पुढे रेटण्याचा प्रयत्न हा नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचा भंग आहे. पुनर्वसन हा झोपडीधारकांचा केवळ कायदेशीर अधिकार नसून मानवी हक्कदेखील आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि कायद्याच्या चौकटीत राबविणे आवश्यक आहे.”
“हक्कांवर गदा आणणारी कारवाई खपवून घेतली जाणार नाही” – दुर्योधन कदम
इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास संस्थेचे अध्यक्ष दुर्योधन कदम यांनी प्रशासनाला इशारा देत सांगितले की, “पात्र झोपडीधारकांच्या हक्कांवर गदा आणणारी कोणतीही कारवाई सहन केली जाणार नाही. प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी. अन्यथा न्यायालयीन तसेच लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.”
सध्या या प्रकरणामुळे इंदिरानगर एसआरए पुनर्वसन प्रकल्पातील पात्र लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, संपूर्ण प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी करून पात्र झोपडीधारकांना न्याय देण्याची मागणी जोर धरत आहे.
