महाराष्ट्रात विवाह नोंदणी कायदा अधिक सुरक्षित करण्याची मागणी; भाजयुमोने मुख्यमंत्र्यांना दिले निवेदन

महाराष्ट्रात विवाह नोंदणी कायदा अधिक सुरक्षित करण्याची मागणी; भाजयुमोने मुख्यमंत्र्यांना दिले निवेदन; गुजरात सरकारच्या धर्तीवर असावा विवाह कायदा

पुणे – भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) तर्फे महाराष्ट्रातील विवाह नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुरक्षित व पारदर्शक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, अलीकडेच Gujarat सरकारने विवाह नोंदणी प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल करत पालकांची संमती, कुटुंबीयांची पडताळणी आणि फसवणूक प्रतिबंधक तरतुदी अनिवार्य केल्या आहेत. Gujarat Marriage Registration Act, 2006 मधील दुरुस्तींमुळे विवाह प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्यास, अल्पवयीन मुलींचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यास तसेच खोटी ओळख, दबाव किंवा फसवणुकीद्वारे होणाऱ्या विवाहांना आळा घालण्यास मदत होणार असल्याची माहिती वैभव सोलनकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही कायदेशीर सुधारणा करण्याची आवश्यकता भाजयुमो, पुणे ग्रामीण यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यात वाढत्या फसवणूक व जबरदस्तीच्या विवाहप्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर विवाह नोंदणी प्रक्रिया अधिक जबाबदारीपूर्ण व सुरक्षित करणे गरजेचे असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

याशिवाय, विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी स्पष्टपणे निश्चित करावी व कोणतीही त्रुटी आढळल्यास संबंधितांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याची तरतूद करावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.

भाजयुमो, पुणे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष वैभव सोलनकर यांनी सांगितले की, मुलींची सुरक्षा, कुटुंबव्यवस्थेची मजबुती आणि सामाजिक पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी असा कायदा अत्यंत आवश्यक आहे. राज्य सरकारने आवश्यक दुरुस्ती विधेयक लवकरात लवकर सादर करावे, अशी त्यांनी मागणी केली.

या वेळी जिल्हाध्यक्ष वैभव सोलनकर, जिल्हा सरचिटणीस स्वप्नील मोडक, ओंकार कड्डे, अमर बुदगुडे, युवती प्रमुख रसिका सनस, परशुराम तागुंदे, जगदीश कोळेकर, सुशांत लोखंडे, संदीप केसकर, जीवन साखरे, सुयोग सावंत, शुभम बेलदारे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

“महाराष्ट्रातील विवाह नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि जबाबदार बनवणे ही काळाची गरज आहे. मुलींची सुरक्षा, कुटुंबव्यवस्थेची मजबुती आणि फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने आवश्यक कायदेशीर दुरुस्त्या कराव्यात.”

– वैभव सोलनकर, जिल्हाध्यक्ष, भाजयुमो (पुणे ग्रामीण)

भाजयुमोच्या प्रमुख मागण्या

प्रेमविवाह नोंदणीसाठी पालकांची लेखी संमती अनिवार्य करणे.
विवाह नोंदणीसाठी स्वतंत्र व सुरक्षित शासकीय ऑनलाइन पोर्टल सुरू करणे.
विवाहापूर्वी दोन्ही पक्षांच्या कुटुंबीयांची अधिकृत पडताळणी यंत्रणा उभारणे.
खोटी ओळख, फसवणूक, जबरदस्ती किंवा ब्लॅकमेलिंगद्वारे होणाऱ्या विवाहांविरुद्ध कठोर दंडात्मक तरतुदी करणे.
विवाह नोंदणी अर्जात पालकांचे संपर्क तपशील व आवश्यक कागदपत्रे बंधनकारक करणे.
कुटुंबीयांना आक्षेप नोंदविण्याचा अधिकार देऊन ठराविक कालमर्यादेत अधिकृत सुनावणीची तरतूद करणे.