DakshTimes News Network
काशिनाथ शिंदे पिंपरी-चिंचवड,: देहू-आळंदी परिसराला ‘संत भूमी’ म्हणून अधिकृत दर्जा देऊन वारकरी भाविकांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात, अशी मागणी ह.भ.प. राजू महाराज मोरे आणि अभय टिळक यांनी पत्रकार परिषदेत केली. या मागणीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून शासनाने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
राजू महाराज मोरे यांनी सांगितले की, २०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुमारे ४५ हजार नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले होते. त्यानंतरही विविध स्तरांवर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला आहे. राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्यासोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन मिळाले असले, तरी निवडणुका व आचारसंहितेमुळे ती बैठक अद्याप झालेली नाही.
देहू, आळंदी, चाकण, पिंपरी-चिंचवड आणि भीमाशंकर परिसर हा संत परंपरा, वारकरी संप्रदाय आणि अध्यात्मिक वारशाने समृद्ध असल्याचे सांगत मोरे यांनी या संपूर्ण पट्ट्याला ‘संत भूमी’ म्हणून ओळख मिळणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. उद्योगनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडला संत परंपरेचीही ओळख मिळावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
या मागणीसाठी स्थानिक आमदार, खासदार तसेच विविध लोकप्रतिनिधींना निवेदने देण्यात आली असून अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करण्याचे आवाहन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. माजी आमदार महेशदादा लांडगे, आमदार शंकर जगताप यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधींनी या मागणीला पाठिंबा दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अभय टिळक यांनी सांगितले की, ‘संत भूमी’चा दर्जा हा केवळ शासकीय सुविधांपुरता मर्यादित नसून नागरिकांच्या मनात संत विचारांची जाणीव कायम ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. या परिसरात प्रवेश करताना आपण संतांच्या भूमीत आहोत, ही भावना निर्माण होऊन आहार, विहार आणि वर्तनामध्ये सकारात्मक बदल घडावा, हा या संकल्पनेमागील उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उत्तराखंडसारख्या धार्मिक आणि अध्यात्मिक महत्त्वाच्या प्रदेशांचे उदाहरण देत त्यांनी महाराष्ट्रातील संत परंपरेच्या या भूमीला देखील तशाच प्रकारची ओळख मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. संत भूमी घोषित झाल्यानंतर शासनाच्या विकास योजनांना पूरक वातावरण निर्माण होईल तसेच वारकरी, भाविक आणि पर्यटकांसाठी अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
या मागणीसाठी कोणतेही आंदोलन किंवा संघर्षाचा मार्ग न स्वीकारता संतांच्या शिकवणीनुसार शांततामय पद्धतीने शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू ठेवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
