महावितरणचा हायटेक सर्जिकल स्ट्राईक; तीन महिन्यांत २७ हजार ९६४ वीजचोऱ्या उघड
काशिनाथ शिंदे
मुंबई : वीजचोरीला आळा घालण्यासाठी महावितरणने आता आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरली असून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ‘एआय’च्या मदतीने वीजचोरांवर धडक कारवाई सुरू केली आहे. एआय आधारित विश्लेषण प्रणाली आणि राज्यभरातील १९० हून अधिक भरारी पथकांच्या माध्यमातून अवघ्या तीन महिन्यांत तब्बल २७ हजार ९६४ वीजचोऱ्या उघडकीस आणण्यात आल्या आहेत. या वीजचोऱ्यांचे मूल्यांकन केल्यानंतर तब्बल ६६ कोटी २८ लाख रुपयांची वीजचोरी झाल्याचे समोर आले आहे.
वीजचोरीची रक्कम आणि तडजोड शुल्क वेळेत न भरणाऱ्या ग्राहकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येत असून, आतापर्यंत २८९ प्रकरणांत भारतीय वीज कायद्यातील कलम १३५ नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
५० हून अधिक निकषांवर ‘एआय’ची नजर
महावितरणच्या पारंपरिक तपासणीला आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि यंत्र-अभ्यासाची जोड मिळाली आहे. ग्राहकांच्या मागील वीजवापराचा आलेख, अचानक झालेली वीजवापरातील घट अथवा वाढ, मीटरमधील संभाव्य फेरफार तसेच इतर ५० हून अधिक तांत्रिक निकषांचे २४ तास सूक्ष्म विश्लेषण या प्रणालीद्वारे केले जात आहे.
वीजवापरामध्ये संशयास्पद बदल आढळल्यास संबंधित जोडणीला ‘उच्च जोखीम’ श्रेणीत टाकले जाते. त्यामुळे प्रत्यक्ष तपासणीपूर्वीच संशयित वीजजोडण्यांची यादी तयार होत असून, भरारी पथकांना संभाव्य वीजचोरीच्या ठिकाणाची माहिती मिळत आहे. परिणामी तपासणी अधिक अचूक आणि परिणामकारक होत आहे.
तपासणीपासून वसुलीपर्यंत सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन
वीजचोरीविरोधातील कारवाईत पारदर्शकता आणण्यासाठी महावितरणने तपासणीपासून दंडात्मक बिलाच्या वसुलीपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ‘वीजचोरी शोध व नियंत्रण प्रणाली’द्वारे ऑनलाइन केली आहे.
यासाठी स्वतंत्र भ्रमणध्वनी अनुप्रयोग विकसित करण्यात आला असून, वीजचोरीचे ठिकाण, तपासणीचे प्रत्यक्ष छायाचित्र, डिजिटल पंचनामा, जागेवरच वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई तसेच दंडात्मक बिलाची वसुली याबाबतची माहिती तात्काळ अद्ययावत केली जात आहे. त्यामुळे कारवाईला वेग आणि पारदर्शकता मिळाली आहे.
पुणे विभागात ५ हजार ८४९ वीजचोऱ्या उघड
जून ते ऑगस्ट या तीन महिन्यांत महावितरणच्या विविध विभागांनी केलेल्या कारवाईत—
छत्रपती संभाजीनगर विभाग : ५ हजार ८३
कोकण विभाग : ११ हजार ८३
नागपूर विभाग : ५ हजार ९४९
पुणे विभाग : ५ हजार ८४९
अशा एकूण २७ हजार ९६४ वीजचोऱ्या उघडकीस आल्या.
यापैकी २४ हजार ५०८ प्रकरणांचे मूल्यांकन करण्यात आले असून, त्यातून ६६ कोटी २८ लाख रुपयांची वीजचोरी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संबंधित ग्राहकांना वीजचोरीची बिले देण्यात आली आहेत.
१० हजार ८१० प्रकरणांत २९ कोटी ८५ लाखांची वसुली
वीजचोरीच्या बिलांपोटी आतापर्यंत १० हजार ८१० प्रकरणांतून २९ कोटी ८५ लाख रुपये जमा करण्यात आले आहेत. मात्र, वीजचोरीची संपूर्ण रक्कम आणि तडजोड शुल्क मुदतीत न भरल्यास संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जात आहे.
वीजचोरीच्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे.
तीन वर्षांत वीजहानी १० टक्क्यांखाली आणण्याचे उद्दिष्ट
महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तथा मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र यांनी सांगितले की, येत्या तीन वर्षांत महावितरणची तांत्रिक व वाणिज्यिक हानी १० टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी वीजबिलांच्या थकबाकी वसुलीसोबतच वीजचोरीविरोधातील कारवाईला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
“वीजचोरीचे प्रकार अचूकपणे उघड करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे वीजचोरीविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र, अचूक आणि परिणामकारक झाली आहे,” असे लोकेश चंद्र यांनी स्पष्ट केले.






