DakshTimes News Network
रस्ता महामार्ग घोषित करण्याची प्रक्रिया आणि ‘बांधकाम व नियंत्रण रेषा’ निश्चितीशिवाय कारवाईचा आरोप; सार्वजनिक बांधकाम विभागाला प्रतिज्ञापत्राचे निर्देश
काशिनाथ शिंदे
मुंबई : रस्ता महामार्ग म्हणून घोषित करण्याची तसेच त्याची ‘बांधकाम व नियंत्रण रेषा’ निश्चित करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करताच अतिक्रमण हटविण्याची नोटीस बजावल्याचा आरोप करत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बजावलेल्या अतिक्रमण हटविण्याच्या नोटिशीला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली असून, राज्य सरकारला ६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपविभागीय अभियंत्यांनी २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्र महामार्ग कायदा, १९५५ मधील तरतुदींनुसार चाकण-कुरुळी येथील सूर्यकांत जालिंदर खाटिंग यांना नोटीस बजावली होती. संबंधित रस्त्यावरील अतिक्रमण सात दिवसांत हटवावे, अन्यथा प्रशासनाकडून अतिक्रमण पाडण्यात येईल आणि त्याचा खर्च संबंधितांकडून वसूल केला जाईल, असा इशारा या नोटिशीत देण्यात आला होता.
या कारवाईच्या कक्षेत विविध रस्त्यांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यामध्ये प्र.जि.मा. २० भांबोली-आंबेठाण-चाकण रस्ता, प्र.जि.मा. १५ तळेगाव रामा-५५ ते आंबी-नवलाख-उंबरे ते करंजविहिरे रस्ता, प्र.जि.मा. २७ वांद्रे-गंडव-शिवे-करंजविहिरे-काळूस-निघोजे-मोई रस्ता ते रा.मा. ५० तसेच प्र.जि.मा. १०३ इंदोरी-जांबवडे-नवलाख उंबरे रस्ता यांचा समावेश असल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले होते.
महामार्ग घोषित करण्याची प्रक्रियाच पूर्ण झाली नसल्याचा दावा
या नोटिशीविरोधात सूर्यकांत खाटिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्रमांक १२१०६/२०२६ दाखल केली. न्यायमूर्ती मनिष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम व्ही. शिरसाट यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड.अनिलडिसोझा यांनी ॲड. नितीन भोईर, योगेश राऊळ, शैलेश रेडेकर आणि सागर माने यांच्यासह न्यायालयात बाजू मांडली.
महाराष्ट्र महामार्ग कायद्याच्या कलम ३नुसार संबंधित रस्ता ‘महामार्ग’ म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया आवश्यक आहे. तसेच कलम ७नुसार ‘बांधकाम व नियंत्रण रेषा’ निश्चित करणे बंधनकारक आहे. मात्र, या दोन्ही प्रक्रिया पूर्ण न करताच थेट अतिक्रमण हटविण्याची नोटीस बजावण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर केला.
याशिवाय, याचिकाकर्त्याची वास्तू विकास आराखड्यातील प्रस्तावित रस्त्याच्या हद्दीत येत नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
नोटिशीला अंतरिम स्थगिती
शासनाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील ॲड. पी. एम. जे. देशपांडे यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने २५ ऑगस्ट रोजी बजावलेल्या अतिक्रमण नोटिशीला अंतरिम स्थगिती दिली.
तसेच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारला ६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
‘वास्तू महामार्गाच्या हद्दीत असल्यास मोठा दंड’—न्यायालयाची ताकीद
दरम्यान, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला महत्त्वाची ताकीदही दिली आहे. संबंधित वास्तू प्रत्यक्षात राज्य महामार्गाच्या हद्दीत असल्याचे सिद्ध झाल्यास याचिकाकर्त्यावर मोठा दंड आकारला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
त्यामुळे सध्या अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला स्थगिती मिळाली असली, तरी अंतिम निर्णयासाठी रस्त्याची कायदेशीर स्थिती, महामार्ग घोषित करण्याची प्रक्रिया आणि संबंधित वास्तूची हद्द याबाबत शासनाकडून सादर होणारे प्रतिज्ञापत्र महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे.
