२७ ते २९ सप्टेंबरदरम्यान राज्यभर ‘भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान’
काशिनाथ शिंदे
मुंबई: विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना आवश्यक ओळखपत्रे, विविध प्रमाणपत्रे तसेच शासकीय योजनांचा लाभ सुलभतेने मिळावा, यासाठी राज्यात २७ ते २९ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत विशेष ‘भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ अभियानांतर्गत हे विशेष अभियान आयोजित करण्यात आले असून, पात्र नागरिकांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.
महसूल विभाग, विविध शासकीय योजनांशी संबंधित विभाग आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंडळ व तालुकास्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. भटकंतीचे जीवन जगणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांपर्यंत शासनाच्या योजना तसेच मूलभूत हक्कांशी संबंधित कागदपत्रे प्रभावीपणे पोहोचविणे हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे.
विविध प्रमाणपत्रे एकाच ठिकाणी
अभियानांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र, आयुष्मान भारत कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, रहिवासी अथवा अधिवास दाखला, विवाह नोंदणी तसेच दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
याशिवाय श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी यांसह विविध शासकीय योजनांचा पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागांचे अधिकारी शिबिरांमध्ये उपस्थित राहणार आहेत.
वस्तीस्तरावरच लाभार्थ्यांची तयारी
शिबिरापूर्वी वस्तीस्तरावर पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात येणार आहे. तसेच आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घेऊन अभियानादरम्यान पात्र नागरिकांना प्रमाणपत्रांचे तत्काळ वाटप करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी, आरोग्य विभागाचे अधिकारी तसेच जिल्हा व तालुकास्तरावरील विविध विभागांचे सक्षम अधिकारी या शिबिरांना उपस्थित राहणार आहेत.
दर तिमाहीच्या पहिल्या मंगळवारीही अभियान
२७ ते २९ सप्टेंबरदरम्यानच्या विशेष अभियानानंतर हे अभियान नियमितपणे प्रत्येक तिमाहीच्या पहिल्या मंगळवारी आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पात्र नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी सातत्याने सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
अभियानाचे उद्घाटन संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात येणार असून, स्थानिक खासदार, आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनाही सहभागी करून घेतले जाणार आहे. जिल्हाधिकारी अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समन्वय साधणार आहेत. शिबिरांचे ठिकाण व वेळ याबाबतची माहिती संबंधित जिल्हा व तालुका प्रशासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.






