प्रलंबित ७,७४४ तर प्रिलिटिगेशनमधील २९,९४३ प्रकरणांचा सामोपचाराने निपटारा; पक्षकारांचा वेळ, श्रम आणि खर्च वाचला
काशिनाथ शिंदे
पुणे : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे जिल्हा व सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या लोकअदालतीत विविध स्वरूपातील तब्बल ३७ हजार ६८७ प्रकरणांचा सामोपचाराने निपटारा करण्यात आला.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा अंजू एस. शेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले. न्यायालयात प्रलंबित तसेच प्रिलिटिगेशन स्वरूपातील दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांसह धनादेश अनादर, मोटार अपघात नुकसानभरपाई, कौटुंबिक वाद, बँक वसुली, भूमिसंपादन, वीजबिल आदी विविध प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती.
या लोकअदालतीसाठी एकूण २ लाख ५९ हजार ३५ प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी ३७ हजार ६८७ प्रकरणांचा परस्पर सामंजस्याने निपटारा करण्यात आला. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या ८४ हजार ९२० प्रकरणांपैकी ७ हजार ७४४ प्रकरणे, तर प्रिलिटिगेशन स्वरूपातील १ लाख ७४ हजार ११५ प्रकरणांपैकी २९ हजार ९४३ प्रकरणे सामोपचाराने निकाली काढण्यात आली.
लोकअदालतीच्या माध्यमातून पक्षकारांमध्ये संवाद आणि परस्पर तडजोड घडवून आणत वाद मिटविण्यात आले. त्यामुळे पक्षकारांचा न्यायालयीन प्रक्रियेत लागणारा वेळ, श्रम आणि आर्थिक खर्च वाचण्यास मदत झाली. तसेच कौटुंबिक, मालमत्ता आणि इतर स्वरूपाच्या वादांमध्ये परस्पर सलोखा राखण्यास हातभार लागला.
या राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या यशस्वी आयोजनासाठी न्यायिक अधिकारी, वकील, बँका, विमा कंपन्या, विविध शासकीय विभाग तसेच पक्षकारांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला.






