पुढील आठवड्यात जितेंद्र डुडींची प्रत्यक्ष पाहणी; कामात दिरंगाई करणाऱ्या कंत्राटदारांसह अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित
काशिनाथ शिंदे
पुणे : चाकण एमआयडीसी परिसरातील वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरवस्था, अवजड वाहनांचे अनधिकृत पार्किंग, अतिक्रमणे आणि पावसाच्या पाण्याचा निचरा या समस्यांवर प्रशासनाने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अतिक्रमण निर्मूलनाची रखडलेली कारवाई तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देतानाच, निर्धारित वेळेत कामे पूर्ण न करणाऱ्या संबंधित यंत्रणा व कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिला.
चाकण एमआयडीसी परिसरातील रस्ते व वाहतूक व्यवस्थेच्या प्रश्नांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात उच्चस्तरीय बैठक झाली. यावेळी आमदार बाबाजी काळे, अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, पिंपरी-चिंचवड वाहतूक विभागाचे उपायुक्त विक्रांत देशमुख यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी, चाकण ट्रक असोसिएशनचे पदाधिकारी आणि स्थानिक नागरिक उपस्थित होते.
चाकणच्या औद्योगिक पट्ट्यात दररोज मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहनांची वाहतूक होत असल्याने वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्याचबरोबर रस्त्यांवरील खड्डे, अपुऱ्या पार्किंगची व्यवस्था, पावसाचे पाणी साचणे आणि रस्त्यालगतची अतिक्रमणे यामुळे नागरिक तसेच उद्योजकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचा समन्वयित आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
रस्त्यावर अवजड वाहनांना ‘नो एंट्री’
चाकण एमआयडीसीतील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी महिंद्रा गेट, सैनी मर्सिडीज, एच.पी. चौक, हंटमन चौक तसेच भंडारा डोंगर पायथ्याशी उपलब्ध जागांमध्ये पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. अवजड वाहने रस्त्यावर न उभी करता निश्चित केलेल्या पार्किंगच्या जागेतच उभी करावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिले.
रस्त्यांवर अनधिकृत पार्किंग होणार नाही, याची जबाबदारी चाकण ट्रक असोसिएशनने घ्यावी. भंडारा डोंगर पायथ्याशी असलेल्या जागेचा तात्पुरत्या पार्किंगसाठी वापर करण्यात येणार असून तेथे कोणतेही पक्के बांधकाम करण्यात येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
५०० किमी रस्त्यांचा ‘मास्टर प्लॅन’
चाकण एमआयडीसी परिसरातील सुमारे ५०० किलोमीटर अंतर्गत रस्त्यांच्या नियोजनाची प्रक्रिया सुरू आहे. वाहतूक कोंडीची ठिकाणे, औद्योगिक वाहतुकीचा सर्वाधिक ताण असलेले मार्ग आणि तातडीने दुरुस्तीची गरज असलेल्या रस्त्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
रस्ते दुरुस्ती केवळ खड्डे बुजविण्यापुरती मर्यादित न ठेवता आवश्यक ठिकाणी संरचनात्मक दुरुस्ती करावी. रस्ते स्वच्छता, पावसाच्या पाण्याचा निचरा आणि पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
संथ कामांवर प्रशासनाचा ‘रुद्रावतार’
एमआयडीसी, पीएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएसआयडीसी आणि इतर संबंधित यंत्रणांकडून सुरू असलेल्या कामांचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला. संथ गतीने सुरू असलेली कामे तातडीने पूर्ण करावीत. ठरलेल्या कालमर्यादेत काम पूर्ण न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसह संबंधित कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक कारवाई करावी, असा स्पष्ट इशारा जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिला.
कामाच्या ठिकाणी बॅरिकेडिंग, वाहतूक वळविण्याची व्यवस्था आणि सुरक्षा उपाययोजना काटेकोरपणे कराव्यात. अपुऱ्या सुरक्षा व्यवस्थेमुळे अपघात झाल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अतिक्रमणांवर कारवाईला वेग
चाकण परिसरातील वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या अतिक्रमणांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी थांबलेली अतिक्रमण निर्मूलनाची कार्यवाही तातडीने पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले.
या कारवाईची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी पुढील आठवड्यात चाकण परिसरात दाखल होणार आहेत. यावेळी विविध विभागांनी केलेली कार्यवाही, प्रलंबित अतिक्रमणे आणि सुरू असलेल्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार आहे.
पावसाच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सोडवा
चाकण एमआयडीसीतील अनेक रस्त्यांवर पावसाळ्यात पाणी साचत असल्याच्या तक्रारींचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. पाणी साचण्यामागील कारणांचा तांत्रिक अभ्यास करून नाले, ड्रेनेज व्यवस्था आणि रस्त्यांची उंची यांचे नियोजन करावे. वारंवार पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी तात्पुरते उपाय न करता कायमस्वरूपी निचरा व्यवस्था निर्माण करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
भोसरी-आकुर्डी वाहतुकीचाही आराखड्यात समावेश
चाकणमधील अवजड वाहतुकीचा परिणाम भोसरी, आकुर्डी आणि पुणे शहराकडे जाणाऱ्या मार्गांवरही होत असल्याने या मार्गांचा व्यापक वाहतूक नियोजनात समावेश करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. आवश्यक ठिकाणी पीएमपीएमएल बसथांबे व बस वाहतुकीची व्यवस्थाही तपासण्यास सांगण्यात आले.
वाहतूक कोंडीची प्रमुख ठिकाणे निश्चित करून तेथे सिग्नल व्यवस्था, वाहतूक नियमन, पार्किंग नियंत्रण आणि अवजड वाहनांच्या वाहतुकीचे नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला.
दर शुक्रवारी ‘रिपोर्ट कार्ड’
चाकण परिसरातील रस्ते व वाहतूक व्यवस्थेच्या कामांचा प्रगती आढावा घेण्यासाठी दर शुक्रवारी बैठक घेण्यात येणार आहे. संबंधित विभागांना केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा लागणार असून प्रलंबित कामांची कारणे आणि ती पूर्ण करण्याची निश्चित कालमर्यादाही स्पष्ट करावी लागणार आहे.
“चाकणसारख्या मोठ्या औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतूक सुरळीत राहणे उद्योगांच्या कार्यक्षमतेसह नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि वेळबद्ध पद्धतीने काम करून त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष दिसला पाहिजे,” असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले.







