दुष्काळात शेतीला संजीवनी; प्रत्येक जिल्ह्याला नवीन १ हजार रोहित्र मंजूर

राज्य शासनाचा अभूतपूर्व निर्णय; प्रत्येक जिल्ह्यासाठी २० कोटींचा विशेष निधी

विशेष निधीतून वितरण रोहित्र, विशेष रचना रोहित्र आणि कपॅसिटर बँक खरेदी; शेतीसह ग्रामीण भागातील वीजपुरवठा होणार अधिक सक्षम

काशिनाथ शिंदे

मुंबई, : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर बळीराजाला मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. वितरण रोहित्र, विशेष रचना रोहित्र आणि कपॅसिटर बँक खरेदीसाठी जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (डीपीडीसी) माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी तब्बल २० कोटी रुपयांपर्यंतचा विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य शासनाने मंगळवारी (दि. ६) मंजुरी दिली.

या निर्णयामुळे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आवश्यकतेनुसार नवीन रोहित्रांची खरेदी व बसविण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात येणार असून, शेतीसाठी वीजपुरवठा अधिक सक्षम होणार आहे. त्यामुळे सिंचनासाठी आवश्यक वीज वेळेवर उपलब्ध होण्यास मदत होणार असून, ग्रामीण भागातील वीजपुरवठाही योग्य दाबाने सुरळीत ठेवता येणार आहे.

यंदा राज्यात कमी पर्जन्यमान झाल्याने महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. महावितरणच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे ४७ लाखांहून अधिक कृषी ग्राहकांना विविध क्षमतेच्या वितरण रोहित्रांद्वारे वीजपुरवठा केला जातो. दुष्काळी परिस्थितीत सिंचनासाठी वीजपुरवठा सुरळीत राहणे अत्यंत आवश्यक असल्याने वीज वितरण यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अतिभारित व नादुरुस्त रोहित्र बदलणार

विशेष निधीतून आवश्यकतेनुसार नवीन वितरण रोहित्रांची खरेदी करण्यात येणार आहे. अतिभारित किंवा नादुरुस्त रोहित्र बदलून त्याठिकाणी नवीन रोहित्र बसविण्यात येतील. त्यामुळे रोहित्रांमुळे होणारे वीजपुरवठ्यातील अडथळे कमी होऊन शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी अधिक सुरळीत वीज मिळण्यास मदत होणार आहे.

कृषी वीजवाहिनीवरील घरगुती वीज ग्राहक तसेच शेतातील घरांना २४ तास सुरळीत वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यकतेनुसार एकेरी व तीन-टप्पा विशेष रचना रोहित्रे खरेदी करून बसविण्यात येणार आहेत.

कमी दाबाच्या समस्येवरही उपाय

लांब अंतराच्या वीजवाहिन्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या कमी दाबाच्या वीजपुरवठ्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार नवीन कपॅसिटर बँक बसविण्यात येणार आहेत. यामुळे ग्राहकांना योग्य दाबाने आणि दर्जेदार वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यास मदत होणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना मान्यतेचे अधिकार

या कामांची युद्धपातळीवर अंमलबजावणी करण्यासाठी महावितरणच्या संबंधित अधीक्षक अभियंता कार्यालयामार्फत स्थानिक वीजयंत्रणेची तातडीने तांत्रिक तपासणी करण्यात येणार आहे. स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक अंदाजपत्रके तयार करून ती तत्परतेने संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दुष्काळसदृश परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि पिकांना वेळेवर पाणी देता यावे, यासाठी या अंदाजपत्रकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत तातडीने प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे. या कामांना मंजुरी देण्याचे संपूर्ण अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

तसेच या योजनेअंतर्गत मंजूर व वितरित निधीच्या विनियोगाचा अहवाल महावितरणच्या संबंधित अधीक्षक अभियंता कार्यालयाकडून विहित कालावधीत जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे दुष्काळाच्या सावटाखाली असलेल्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, सिंचनासाठी आवश्यक वीजपुरवठा अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील महावितरणची वीज वितरण यंत्रणाही अधिक बळकट होणार आहे.