२५ लाखांपर्यंतच्या कामांना अतिरिक्त आयुक्तांची मान्यता; त्यापुढील प्रस्तावांसाठी स्थायी समितीची पूर्वपरवानगी आवश्यक
काशिनाथ शिंदे
पिंपरी: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात प्रभागस्तरावरील स्थानिक विकासकामांना गती देण्यासाठी नगरसेवक स्वेच्छा निधीच्या विनियोगाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली आहेत. महापालिकेच्या लेखा व वित्त विभागामार्फत यासंदर्भात परिपत्रक जारी करण्यात आले असून, निधीचा वापर करताना नागरी सुविधांची गरज, कामांची तातडी आणि नागरिकांना होणारा लाभ यांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नगरसेवक स्वेच्छा निधीतून एकत्रित मोठे विकासकाम, एकाच प्रभागातील विविध ठिकाणी लहान कामे किंवा बहुसदस्यीय प्रभागात एकत्रितपणे मोठे काम हाती घेता येणार आहे. मात्र, प्रत्येक नगरसेवकासाठी अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या निधीच्या मर्यादेतच खर्च करणे आवश्यक राहील. एकापेक्षा अधिक नगरसेवकांना संयुक्तपणे एखादे काम करायचे असल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निधीचे एकत्रीकरण करता येणार आहे.
२५ लाखांपर्यंतच्या कामांसाठी अतिरिक्त आयुक्तांची मान्यता
नगरसेवकांनी सुचविलेल्या विकासकामांचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यापूर्वी आवश्यक प्रशासकीय मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रस्तावांना नियमानुसार अतिरिक्त आयुक्तांकडून प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली जाईल. तर, २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या प्रस्तावांसाठी स्थायी समितीची पूर्वमान्यता आवश्यक राहणार आहे. संबंधित विभागांनी विहित कार्यपद्धतीनुसार प्रस्तावांवर पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
रस्ते, पाणीपुरवठा, उद्याने आणि सार्वजनिक सुविधांना प्राधान्य
नगरसेवक स्वेच्छा निधीतून रस्ते, लहान पूल, पाणीपुरवठा व्यवस्था, सार्वजनिक स्वच्छता, गटारे, समाजमंदिरे, सार्वजनिक वाचनालये आणि प्राथमिक शाळांमधील आवश्यक दुरुस्तीची कामे करता येणार आहेत. याशिवाय उद्याने, महापालिकेच्या जागांवरील खेळणी व व्यायाम साहित्य, पादचारी सुविधा, सार्वजनिक शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तसेच स्मशानभूमीतील मूलभूत सुविधांसारख्या नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांशी संबंधित कामांचाही समावेश आहे.
काही कामांवर निर्बंध
स्वेच्छा निधीचा वापर करताना मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केलेल्या मर्यादांचे पालन करणे आवश्यक आहे. खासगी इमारतींची दुरुस्ती, अनधिकृत वस्त्यांमधील कामे, अनुदानित संस्थांशी संबंधित काही कामे, मोठ्या स्वरूपाची स्वतंत्र बांधकामे आणि निधीच्या उद्देशाशी सुसंगत नसलेली कामे या निधीतून करता येणार नाहीत. काही विशिष्ट कामांसाठी स्वतंत्र अटी व निर्बंधही लागू राहणार आहेत.
लेखी शिफारस आणि नियमांचे पालन बंधनकारक
नगरसेवक स्वेच्छा निधीतील कामे सुचविताना संबंधित नगरसेवकांची लेखी शिफारस, आवश्यक प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता आणि विहित कार्यपद्धतीचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. शासन निर्णय व परिपत्रकातील तरतुदींनुसार निधीचा विनियोग करून नागरी सुविधांशी संबंधित विकासकामांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत.





