निगडी सेक्टर २२ मधील ६४० सदनिकांवर महापालिकेचा पहारा! अनधिकृत ताबा घेतल्यास कारवाईचा इशारा

न्यायालयाच्या जैसे थे आदेशामुळे सदनिकांचे वाटप रखडले; घुसखोरीच्या तक्रारींनंतर महापालिकेचा नागरिकांना इशारा

काशिनाथ शिंदे

पिंपरी: निगडी सेक्टर क्रमांक २२ येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील रिक्त असलेल्या ६४० सदनिकांवर अनधिकृतपणे ताबा मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने कठोर भूमिका घेतली असून, रिक्त सदनिकांमध्ये जबरदस्तीने प्रवेश करणे, अतिक्रमण करणे किंवा अनधिकृत ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न करणे टाळावे, अन्यथा संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.

केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियान (जेएनएनयूआरएम) तसेच शहरी गरीबांसाठी मूलभूत सेवा (बीएसयूपी) योजनेंतर्गत निगडी सेक्टर क्रमांक २२ येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पात एकूण ११ हजार ७६० सदनिकांच्या बांधकामाचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यापैकी ३ हजार ४४० सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, २ हजार ८८० सदनिका पात्र लाभार्थ्यांना हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत.

मात्र, उर्वरित ६४० सदनिकांच्या वाटपाचा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे प्रलंबित आहे. या प्रकल्पासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला असून, न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशामुळे सदनिकांचे वाटप आणि पुढील बांधकामाची कार्यवाही थांबविण्यात आली आहे. सध्या न्यायालयाचे जैसे थे (Status Quo) आदेश लागू असल्याने सदनिकांबाबत कोणताही निर्णय घेता येत नसल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, या रिक्त सदनिकांमध्ये काही नागरिकांकडून जबरदस्तीने प्रवेश करून ताबा मिळविण्याचे प्रयत्न होत असल्याच्या तक्रारी महापालिकेकडे प्राप्त झाल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर काही व्यक्ती इतर नागरिकांनाही सदनिकांमध्ये घुसखोरी करण्यासाठी प्रवृत्त करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून सदनिकांवर अनधिकृत ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल. त्यामुळे नागरिकांनी कोणाच्याही भूलथापांना बळी पडू नये आणि रिक्त सदनिकांमध्ये प्रवेश अथवा अतिक्रमण करू नये, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

न्यायालयीन आदेशामुळे सदनिकांचे वाटप रखडले असताना अनधिकृत ताब्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याने या प्रकरणाकडे आता महापालिका प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.