२०१७ पासून तक्रारींचा पाढा, मात्र कारवाई शून्य! अनधिकृत बांधकामे, रुग्णालयांचा कारभार आणि भ्रष्टाचारावरून प्रशासनाला धारेवर

लोकमान्य हॉस्पिटलच्या कारभारावर गंभीर आरोप; बांधकाम नियमांचे उल्लंघन, कामगारांची उपेक्षा आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासाबाबतही संताप

काशिनाथ शिंदे

पिंपरी-चिंचवड : शहरातील अनधिकृत बांधकामे, बांधकाम परवानग्यांमधील कथित अनियमितता, रुग्णालयांचा कारभार आणि महापालिका प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवरून एका पत्रकार परिषदेत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. २०१७ पासून विविध विषयांवर सातत्याने अर्ज आणि तक्रारी करूनही अद्याप कोणत्याही अर्जावर ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. शहरात गैरप्रकारांचे प्रमाण वाढत असताना संबंधित अधिकारी आणि यंत्रणा नेमकी काय करत आहेत, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.

शहरातील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांच्या वाढत्या घटनांचा उल्लेख करताना, गेल्या पाच-सहा वर्षांत सुमारे १९ ते २० अधिकारी पकडले जाण्याची बाब गंभीर असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. निवडणुकीनंतर २०१७ पासून आपण विविध विषयांवर प्रशासनाकडे अर्ज केले; मात्र आजपर्यंत त्यावर अपेक्षित निर्णय किंवा पुढील कार्यवाही झालेली नाही. वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांनी आवाज उठविण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे सांगण्यात आले.

लोकमान्य हॉस्पिटलच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

लोकमान्य हॉस्पिटल आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांच्या रचनेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. फाउंडेशन, लोकमान्य हॉस्पिटल आणि लोकमान्य मल्टिस्पेशालिटी को-ऑपरेटिव्ह अशा वेगवेगळ्या संस्था दाखवून प्रत्यक्षात नागरिकांची दिशाभूल होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. धर्मादाय आयुक्तांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या रुग्णालयाने रुग्णांना आवश्यक सुविधा आणि सवलती उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असताना, महात्मा फुले, राजीव गांधी तसेच मुख्यमंत्री आरोग्य योजनांसारख्या शासकीय योजनांचा लाभ गरजू रुग्णांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात पोहोचत नसल्याचा दावा करण्यात आला.

रुग्णालयात उपचारासाठी येणारा सामान्य नागरिक आधीच अडचणीच्या परिस्थितीत असतो. अशा वेळी त्याला योजनांचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. मात्र या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ रुग्णांपर्यंत पोहोचतो का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच रुग्णालयात वाहनतळाची पुरेशी व्यवस्था नसल्याने रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचेही नमूद करण्यात आले.

कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न ऐरणीवर

रुग्णालयातील जुन्या कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे वेतन न मिळणे, तसेच काही कामगारांना विनाकारण कामावरून कमी केल्याचा आरोप करण्यात आला. संस्थेच्या भविष्यातील व्यवहारांमध्ये किंवा व्यवस्थापनातील बदलांमध्ये कामगारांनी विरोध करू नये, या उद्देशाने त्यांना कामावरून दूर करण्यात आल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला. या कामगारांना न्याय मिळावा आणि त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी मागणी करण्यात आली.

बांधकाम परवानग्या आणि अग्निसुरक्षेचे नियम धाब्यावर?

शहरातील बांधकामांमध्ये मंजूर आराखडे, प्रत्यक्ष बांधकाम आणि वापराच्या परवानग्यांमध्ये तफावत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. काही इमारतींमध्ये मंजूर क्षेत्रफळापेक्षा अधिक बांधकाम झाल्याचा आरोप करत, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने किंवा त्यांना अंधारात ठेवून नियमबाह्य कामे केली जात असल्याचा दावा करण्यात आला.

प्रभाग क्रमांक १९ मध्ये केलेल्या पाहणीत चार इमारतींची तपासणी केली असता दोन इमारतींमध्ये अनियमितता आढळल्याचे सांगण्यात आले. केवळ चार इमारतींच्या पाहणीत दोन ठिकाणी असे प्रकार समोर येत असतील, तर शहरातील इतर बांधकामांमध्ये किती मोठ्या प्रमाणात नियमांचे उल्लंघन होत असेल, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.

इमारतींमधील अतिरिक्त मजले, जिने, अग्निशमन यंत्रणा आणि आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडण्याच्या मार्गांची योग्य व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. मोठ्या इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षेचे नियम पाळले जात नसतील, तर भविष्यात गंभीर दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यापूर्वी विविध ठिकाणी आगीच्या आणि अपघातांच्या घटना घडल्या असताना प्रशासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले.

नदीपात्रातील अतिक्रमणे आणि आरक्षणांवरही नाराजी

पिंपरी स्मशानभूमीच्या पलीकडील भूखंड, नदीपात्रातील माती भराव आणि विकास आराखड्यातील आरक्षणांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. पूर्वी उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर आता मंगल कार्यालयाचे काम सुरू असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. विकास आराखड्यातील आरक्षणे प्रत्यक्षात कायम राहतात की त्यांचा वापर बदलून अन्य बांधकामांना प्राधान्य दिले जाते, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.

शासकीय किंवा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित केलेल्या जागांचा भविष्यात कायमस्वरूपी जनहितासाठी उपयोग होणे आवश्यक आहे. अशा जागांवर योग्य रस्ते, पायाभूत सुविधा आणि आवश्यक सोयी उपलब्ध नसतील, तर त्या जागांचा अपेक्षित उपयोग होत नाही. काही प्रकरणांमध्ये जागा संपादित झाल्यानंतरही रस्त्याअभावी त्यांचा वापर रखडल्याचे उदाहरण देण्यात आले.

स्मार्ट रस्त्यांच्या कामांच्या दर्जावरही प्रश्न

दापोडी ते निगडी या मार्गावरील स्मार्ट रस्त्यांच्या कामांचीही तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली. रस्ते विकसित करताना केवळ काम पूर्ण झाल्याचे दाखवून चालणार नाही, तर त्यांचा दर्जा, सुरक्षितता आणि नागरिकांना होणारा प्रत्यक्ष फायदा तपासला पाहिजे. सार्वजनिक निधीतून होणाऱ्या कामांमध्ये गुणवत्ता आणि पारदर्शकता असणे अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.

याशिवाय, सण-उत्सवांच्या काळात अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होत नसल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त करण्यात आली. काही काळ कारवाई झाल्यानंतर पुन्हा अतिक्रमणे आणि बांधकामे सुरू होतात. त्यामुळे केवळ दिखाऊ कारवाई न करता सातत्याने देखरेख ठेवण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले.

विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा बळी नको

मोठे विकासप्रकल्प राबविताना नागरिकांना विश्वासात घेणे, त्यांच्याशी चर्चा करणे आणि त्यांच्या सूचना विचारात घेणे आवश्यक आहे. कोणताही व्यावसायिक, व्यापारी किंवा ठेकेदार हा विकासाचा केंद्रबिंदू असू शकत नाही. विकासाच्या प्रक्रियेत सामान्य नागरिकांचे हित, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे.

पैसा आणि व्यावसायिक हितसंबंधांच्या मागे धावताना पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असेल, तर त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होणार आहे. त्यामुळे विकासकामे करताना पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन करणे गरजेचे आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

प्रशासनाने कारवाई करेपर्यंत पाठपुरावा सुरूच ठेवणार

शहरात सुरू असलेल्या बांधकामांमधील कथित अनियमितता, रुग्णालयांचा कारभार, कामगारांचे प्रश्न, अतिक्रमणे आणि विकासकामांतील त्रुटी यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी. नागरिकांच्या हितासाठी सुरू केलेल्या या लढ्याला सर्वांनी साथ द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले. प्रशासनाने ठोस पावले उचलून दोषींवर कारवाई करेपर्यंत हा पाठपुरावा सुरूच ठेवणार असल्याची भूमिका पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आली.