DakshTimes News Network
ठेकेदारांची मोठी कमी दराने बोली; कोट्यवधींच्या कामांच्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करण्याची मागणी
काशिनाथ शिंदे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांच्या निविदांमध्ये ठेकेदारांकडून अंदाजित दरापेक्षा तब्बल ३० ते ४२ टक्क्यांपर्यंत कमी दराने बोली लावली जात असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कामांच्या अंदाजपत्रकांमध्ये नेमके कोणत्या आधारावर दर निश्चित केले जातात, त्यामध्ये संभाव्य दरफुगवटा असतो का, असे गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
महापालिकेकडून रस्ते, स्थापत्य, देखभाल-दुरुस्ती आणि विविध नागरी सुविधांची कामे निविदा प्रक्रियेद्वारे दिली जातात. मात्र, या निविदांमध्ये ३०, ३३, ३४, ३५, ३९, ४० आणि थेट ४२ टक्क्यांपर्यंत कमी दराच्या बोली येत असल्याचे चित्र आहे. ठेकेदार एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कमी दराने काम करण्यास तयार असतील, तर महापालिकेने तयार केलेल्या मूळ अंदाजपत्रकातील दरांची वस्तुस्थिती काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
रस्त्यांपासून रुग्णालयाच्या देखभालीपर्यंत कामांचा समावेश
या निविदांमध्ये हॉटमिक्स डांबरीकरण, रस्ते दुरुस्ती, सिमेंट काँक्रिटीकरण, पावसाळी जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, पदपथ, पेव्हिंग ब्लॉक, नाल्यांची देखभाल, शाळा व महापालिका इमारतींची दुरुस्ती, वायसीएम रुग्णालयातील देखभाल, जलरोधक कामे, स्मशानभूमी, स्वच्छतागृहे, दवाखाने, भाजी मंडई, निळू फुले नाट्यगृहाची दुरुस्ती, रंगरंगोटी तसेच अतिक्रमण कारवाईसाठी यंत्रसामग्री पुरविणे अशा विविध कामांचा समावेश आहे.
कमी दराच्या स्पर्धेत कामांच्या गुणवत्तेचे काय?
निविदांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दरकपात होत असल्याने त्यामागील कारणांचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज आहे. बाजारभाव, साहित्याचे प्रत्यक्ष दर, मजुरी, वाहतूक खर्च आणि कामाचे स्वरूप यांचा विचार करून अंदाजपत्रके तयार केली जातात का, याची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. कमी दरात काम मिळविण्याच्या स्पर्धेत ठेकेदारांकडून साहित्याची गुणवत्ता किंवा कामाच्या दर्जाशी तडजोड होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सभापती अभिषेक बारणे यांनी कोट्यवधी रुपयांच्या विविध कामांच्या निविदांना मंजुरी दिली. यावेळी महापालिकेचा कारभार गतिमान, शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने काम करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
मात्र, पारदर्शक कारभाराची खरी कसोटी निविदा प्रक्रियेत लागणार आहे. अनावश्यक खर्चाला आळा घालण्याबरोबरच अंदाजित दर आणि प्रत्यक्ष प्राप्त झालेल्या निविदा दरांमधील मोठ्या तफावतीची तपासणी होणे गरजेचे आहे.
दरफुगवट्याची चौकशी होणार का?
ठेकेदारांनी कमी दराने बोली लावली म्हणजे गैरव्यवहार झाला किंवा काम निकृष्टच होणार, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. मात्र, ३० ते ४२ टक्क्यांपर्यंतच्या दरकपातीमागील कारणे शोधणे आवश्यक आहे. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकांचे स्वतंत्र परीक्षण, बाजारभावानुसार दरांची पडताळणी आणि संबंधित ठेकेदारांच्या तांत्रिक व आर्थिक क्षमतेची तपासणी होणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
केवळ निविदांना मंजुरी देऊन प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही. मंजूर कामांचा दर्जा, प्रत्यक्ष खर्च आणि कामाची गुणवत्ता यावर कठोर नियंत्रण ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे संभाव्य दरफुगवट्याचा संशय दूर करण्यासाठी महापालिका प्रशासन आणि स्थायी समिती नेमकी कोणती भूमिका घेणार, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
