DakshTimes News Network
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेला गती; राज्यातील ८० टक्के कृषिपंपांना सध्या दिवसा वीज – महावितरणचे अध्यक्ष लोकेश चंद्र यांची माहिती
काशिनाथ शिंदे
मुंबई : शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० मुळे महाराष्ट्राने सौरऊर्जा क्षेत्रात मोठी आघाडी घेतली आहे. राज्यातील सुमारे ८० टक्के कृषिपंपांना सध्या दिवसा वीजपुरवठा होत असून, आगामी मार्चअखेर राज्यातील १०० टक्के कृषिपंपांना सौरऊर्जेद्वारे दिवसा वीजपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली.
नवी दिल्ली येथे केंद्र सरकारच्या नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित ‘भारत रिन्यूबल एनर्जी समिट अँड एक्स्पो २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते. ‘डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी फॉर एनर्जी सिक्युरिटी, सेल्फ रिलायन्स अँड विकसित भारत २०४७’ या चर्चासत्रात त्यांनी महाराष्ट्राच्या सौरऊर्जा क्षेत्रातील कामगिरीची माहिती दिली. यावेळी पंतप्रधानांचे सल्लागार तरुण कपूर यांचेही मुख्य भाषण झाले.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत राज्यात विकेंद्रित स्वरूपात १६ हजार मेगावॉट क्षमतेचे सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे सात हजार मेगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. या प्रकल्पांतून उपलब्ध होणारी वीज आणि तांत्रिक उपाययोजनांच्या माध्यमातून ८० टक्के कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करणे शक्य झाले आहे. उर्वरित उद्दिष्ट मार्चअखेर पूर्ण करण्यात येईल, असे लोकेश चंद्र यांनी स्पष्ट केले.
इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सच्या नवव्या अधिवेशनात ‘पंप्स टू प्रोग्रॅम्स : स्केलिंग सोलरायझेशन ऑफ अॅग्रीकल्चर इन द ग्लोबल साउथ’ या चर्चासत्रातही त्यांनी सहभाग घेतला. यावेळी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना आणि ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेची यशोगाथा त्यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींसमोर मांडली. सोलर अलायन्सचे महासंचालक आशिष खन्ना यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.
कृषिपंपांना दिवसा आणि रात्री अशा दोन पाळ्यांमध्ये वीजपुरवठा करताना वीज वितरण कंपन्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या समस्येवर सौरऊर्जा हा प्रभावी पर्याय आहे. सौरऊर्जेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा दर्जेदार वीजपुरवठा करता येणार असून, वीज वितरण कंपन्यांवरील ताण आणि राज्य सरकारच्या अनुदानावरील खर्चही कमी होण्यास मदत होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, देशातील एकूण सौर कृषिपंपांपैकी तब्बल ६५ टक्के सौर कृषिपंप महाराष्ट्रात बसविण्यात आले आहेत. सौरऊर्जेमुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी हक्काचे साधन उपलब्ध झाले आहे. हवे तेव्हा पिकांना पाणी देता येत असल्याने पाण्याचा अपव्यय कमी होण्यासह शेतीची उत्पादकताही वाढत आहे.
राज्यात वाढती गुंतवणूक आणि बदलती जीवनशैली यामुळे विजेची मागणी वेगाने वाढत आहे. भविष्यातील ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्याने नियोजन केले असून, नवीकरणीय ऊर्जेच्या माध्यमातून विजेची गरज भागविण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचेही लोकेश चंद्र यांनी नमूद केले.
