एमपीएससी परीक्षा प्रक्रियेत मोठे बदल; ‘झिरो लीक’वर भर

निश्चित वेळापत्रक, प्रश्नपत्रिका सुरक्षेला प्राधान्य; पुढील एक वर्ष ऑनलाइनऐवजी ओएमआर पद्धतीने परीक्षा

काशिनाथ शिंदे

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह विविध स्पर्धा परीक्षांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय भरती परीक्षा टास्क फोर्सने परीक्षा प्रक्रियेत व्यापक सुधारणा करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. पुण्यात विद्यार्थ्यांसह शिक्षक, पालक आणि विविध भागधारकांशी झालेल्या सल्लामसलतीत परीक्षा वेळापत्रक, प्रश्नपत्रिकेची सुरक्षा, पदसंख्या, उत्तरतालिका, परीक्षा केंद्रे, तक्रार निवारण आणि पदनिवडीसह विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सूचना मांडण्यात आल्या.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव (सेवा) तथा टास्क फोर्सच्या अध्यक्ष व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत आहे. समितीत पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, संघ लोकसेवा आयोगाचे माजी सदस्य एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले (सेवानिवृत्त) तसेच आयआयटी मुंबईचे प्राध्यापक श्यामप्रसाद करगड्डे यांचा समावेश आहे.

१८ हजारांहून अधिक ई-मेल्समधून सूचना

टास्क फोर्सकडे आतापर्यंत राज्यभरातून १८ हजारांहून अधिक ई-मेल्स प्राप्त झाले आहेत. परीक्षांचे वार्षिक वेळापत्रक आधीच निश्चित करून त्याचे काटेकोर पालन करावे, तसेच परीक्षा प्रक्रियेत वारंवार होणारे बदल टाळून दीर्घकालीन स्थैर्य निर्माण करावे, अशी अपेक्षा विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. विविध संवर्गांतील उपलब्ध पदांची किमान संख्या आधीच जाहीर करण्याची मागणीही करण्यात आली.

प्रश्नपत्रिका गळती रोखण्यासाठी अत्याधुनिक सुरक्षा

प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून तिची छपाई, वाहतूक आणि वितरणापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर सुरक्षा अधिक कडक करण्याचा समितीचा मानस आहे. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून प्रश्नपत्रिका गळतीला आळा घालण्याच्या उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे.

प्रश्न तयार करणाऱ्या व्यक्तीलाही संबंधित प्रश्न कोणत्या परीक्षेसाठी वापरला जाणार आहे, याची माहिती नसावी, अशा स्वरूपाच्या ई-प्रश्नसंचाचा विचार करण्यात येत आहे. परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेत ‘झिरो लीक’ हे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.

See also  दुहेरी प्रवेशावरून विद्यार्थ्यांवर कारवाई का?; विद्यापीठ प्रशासनाला विद्यार्थी संघटनेचा सवाल

उत्तरतालिका, तपासणी प्रक्रियेतही काटेकोरपणा

प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी तसेच उत्तरतालिकेतील चुका टाळण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रणाची प्रक्रिया अधिक काटेकोर करण्याची सूचना विद्यार्थ्यांनी केली. उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी समान निकष निश्चित करावेत आणि परीक्षकांच्या गुणवत्तेची योग्य पडताळणी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

उमेदवारांच्या तक्रारी व हरकतींसाठी केंद्रीकृत ऑनलाइन तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण करण्याची सूचना करण्यात आली. त्यामुळे विविध परीक्षा आणि विभागांशी संबंधित तक्रारी एकाच ठिकाणी नोंदवून त्यांचे वेळेत निराकरण करण्यास मदत होणार आहे.

परीक्षा केंद्रांवरील सुविधांवर लक्ष

परीक्षा केंद्रांवर स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, योग्य बैठक व्यवस्था आणि आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे असल्याचे विद्यार्थ्यांनी निदर्शनास आणून दिले. सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी एकदाच नोंदणी करून शुल्क भरण्याची व्यवस्था करण्याची सूचनाही करण्यात आली.

एकाच उमेदवाराला अनेक पदांसाठी पात्रता मिळाल्यास पदनिवड आणि ‘ऑप्टिंग आऊट’ प्रक्रियेबाबत स्पष्ट धोरण असावे, अशी मागणी करण्यात आली. दिव्यांग तसेच क्रीडा प्रवर्गातील प्रमाणपत्रांची योग्य टप्प्यावर पडताळणी करण्याची सूचनाही करण्यात आली.

पुढील एक वर्ष ओएमआर पद्धतीने परीक्षा

दरम्यान, पुढील एक वर्ष ऑनलाइन परीक्षाघेता ओएमआर पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय असल्याची माहिती व्ही. राधा यांनी दिली. ओएमआर पद्धतीच्या परीक्षांसाठी प्रमाणित नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तमिळनाडू, गुजरातच्या परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास

देशातील विविध लोकसेवा आयोगांच्या कार्यपद्धतींचा अभ्यास टास्क फोर्सकडून करण्यात येत आहे. तमिळनाडू, गुजरात तसेच संघ लोकसेवा आयोगाच्या कार्यपद्धतींचा तुलनात्मक अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त सुधारणा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

विद्यार्थी, शिक्षक, पालक आणि अन्य भागधारकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून परीक्षा प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि परिणामकारक केली जाईल, असे व्ही. राधा यांनी सांगितले.

एमपीएससीचे मनुष्यबळतांत्रिक क्षमता वाढविण्याची गरज

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावरील वाढती जबाबदारी लक्षात घेता आयोगाचे मनुष्यबळ, तांत्रिक क्षमता आणि संस्थात्मक रचना अधिक सक्षम करण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली. अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि उत्तरदायी अधिकारी निवड प्रक्रिया निर्माण करणे हे टास्क फोर्सचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी सांगितले.

See also  उपवर्गीकरणासाठी पिंपरी-चिंचवड दणाणले!

यावेळी विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

  • Related Posts

    गरजवंतांच्या सेवेत साजरा केला रघुवीर शेलारांचा वाढदिवस

    देहूगावातील वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रमाला अन्नदान; विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचे वाटप काशिनाथ शिंदे Read moreमुंबई : मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकी संपन्नदेहूगाव : वाढदिवस म्हणजे केवळ उत्सव आणि जल्लोष न करता सामाजिक बांधिलकी जपत…

    रघुवीर शेलार यांच्या वाढदिवसानिमित्त देहूरोडमध्ये आरोग्यसेवेचा उपक्रम

    ३०० हून अधिक विद्यार्थ्यांसह नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग; आरोग्य तपासणीसोबत आवश्यक साहित्याचे वाटप काशिनाथ शिंदे Read moreमुंबई : मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकी संपन्नदेहूरोड : भारतीय जनता पक्षाचे युवा नेतृत्व, श्रीक्षेत्र देहू-देहूरोड शहर…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    गरजवंतांच्या सेवेत साजरा केला रघुवीर शेलारांचा वाढदिवस

    गरजवंतांच्या सेवेत साजरा केला रघुवीर शेलारांचा वाढदिवस

    रघुवीर शेलार यांच्या वाढदिवसानिमित्त देहूरोडमध्ये आरोग्यसेवेचा उपक्रम

    रघुवीर शेलार यांच्या वाढदिवसानिमित्त देहूरोडमध्ये आरोग्यसेवेचा उपक्रम

    ऑटोरिक्षा परवान्यांना मोठा दिलासा; मुदतवाढीमुळे वाहनधारकांना दिलासा

    ऑटोरिक्षा परवान्यांना मोठा दिलासा; मुदतवाढीमुळे वाहनधारकांना दिलासा

    एमपीएससी परीक्षा प्रक्रियेत मोठे बदल; ‘झिरो लीक’वर भर

    एमपीएससी परीक्षा प्रक्रियेत मोठे बदल; ‘झिरो लीक’वर भर

    मातृत्वाला ‘माहेर’ची ऊब; सिंबायोसिसमध्ये ‘माहेरवाशीण’चा शुभारंभ

    मातृत्वाला ‘माहेर’ची ऊब; सिंबायोसिसमध्ये ‘माहेरवाशीण’चा शुभारंभ

    महामार्ग घोषित न करताच अतिक्रमणाची नोटीस; उच्च न्यायालयाचा दणका!

    महामार्ग घोषित न करताच अतिक्रमणाची नोटीस; उच्च न्यायालयाचा दणका!