DakshTimes News Network
आमदार अमित गोरखे यांच्या नेतृत्वाखाली जनआक्रोश महामोर्चा; हजारो समाजबांधवांचा एल्गार
काशिनाथ शिंदे :पिंपरी-चिंचवड
“अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण तातडीने लागू करा!” या प्रमुख मागणीसाठी पिंपरी-चिंचवडमध्ये मंगळवारी हजारो समाजबांधवांनी रस्त्यावर उतरून जोरदार जनआक्रोश व्यक्त केला. आमदार अमित गोरखे यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या या महामोर्चात मातंग, मादीगा, वाल्मिकी, ढोर तसेच अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विविध समाजघटक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. आयोजकांच्या म्हणण्यानुसार २० ते २५ हजारांहून अधिक समाजबांधवांनी मोर्चात सहभाग नोंदविला.
चिंचवड स्टेशन येथील क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून दुपारी १२ वाजता महामोर्चाला सुरुवात झाली. हातात मागण्यांचे फलक, घोषणाबाजी आणि उपवर्गीकरणाच्या मागणीचे संदेश देत हजारो समाजबांधव निगडीच्या दिशेने मार्गस्थ झाले. मार्गातील विविध ठिकाणांहून नागरिक मोर्चात सहभागी होत गेल्याने मोर्चाची व्याप्ती आणखी वाढली.
तब्बल पाच तासांच्या या महामोर्चाची सांगता सायंकाळी ५ वाजता निगडी तहसील कार्यालयासमोर झाली. त्यानंतर शिष्टमंडळाने तहसीलदार जयकुमार देशमुख यांची भेट घेऊन अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण महाराष्ट्रात तातडीने लागू करण्याच्या मागणीचे निवेदन सादर केले.
“आरक्षणाचा लाभ वंचितांपर्यंत पोहोचला पाहिजे”
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्व घटकांना आरक्षणाचा समान आणि न्याय्य लाभ मिळत नसल्याची भावना व्यक्त करत आंदोलकांनी उपवर्गीकरणाची मागणी लावून धरली. शिक्षण, रोजगार आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या संधींपासून वंचित राहिलेल्या घटकांना आरक्षणाचा प्रभावी लाभ मिळण्यासाठी उपवर्गीकरण आवश्यक असल्याची भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा
१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्यानंतर महाराष्ट्र शासनानेही आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी महामोर्चातून करण्यात आली.
प्रमुख मागण्या
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे.
वंचित घटकांना आरक्षणाचा न्याय्य लाभ मिळण्यासाठी प्रभावी उपवर्गीकरण करावे.
उपवर्गीकरणाबाबतची प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया विनाविलंब पूर्ण करावी.
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील वंचित घटकांना सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार न्याय्य प्रतिनिधित्व द्यावे.
विविध समाजनेते, लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती
महामोर्चाला पुणे कॅन्टोन्मेंटचे आमदार सुनील कांबळे, माजी मंत्री दिलीप कांबळे, माजी मंत्री रमेश बागवे, माजी आमदार सुधाकर भालेराव, नगरसेविका अनुराधा गोरखे, नगरसेवक बापू घोलप, नेताजी शिंदे, मारुती जाधव, अण्णा भाऊ साठे क्रांती सेनेचे अध्यक्ष सचिन साठे, लहुजी शक्ती सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष विष्णू कसबे, आरपीआय (ए) छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाध्यक्ष संजय ठोकळ, आझाद क्रांती सेनेचे अध्यक्ष राजेश घोडे, डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे प्रदेशाध्यक्ष अजिंक्य चांदणे, संस्थापक अध्यक्ष सुकुमार कांबळे, लालसेनेचे अध्यक्ष गणपत भिसे, रेखा बहरवाल, रावसाहेबडोंगरे,मारुतीपंदरी,राजेश बडगुजर, मारुती वाडेकर, अॅड. राम चव्हाण यांच्यासह विविध समाजनेते व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
महामोर्चाच्या यशस्वितेसाठी सकल मातंग समाज पिंपरी-चिंचवड तसेच विविध सामाजिक कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले. बापू घोलप, मारुती जाधव, संदीपान झोंबाडे, भाऊसाहेब आडागळे, अॅड. सुशील मंचरकर, गणेश लोंढे, गणेश अवघडे, भारत विटकर, राजेश आरसुळ, महेश खिलारे, मयूर जाधव, संदीप जाधव, चंद्रकांत लोंढे, अविनाश शिंदे, बाबासाहेब रसाळ, बाबासाहेब पाटोळे, अरुण जोगदंड, संजय ससाने, नितीन घोलप, युवराज दाखले, सुरेश जोगदंड, शिवाजी साळवे, सतीश भवाळ, संजय एडके, राजू आवळे, विठ्ठल झिंजुर्डे, नाना कांबळे, भाऊ कसबे, मारुती सोनटक्के, सागर कापसे, प्रसाद केसरे, स्वप्नील वाघमारे, मयूर घोलप, शंकर खवळे, ऋषी वाघमारे, शिवाजी खडसे, महादेव आडागळे, आनंद सुतार, दीपक चखाले, सचिन आडगळे, योगेश लोंढे आदींनी विशेष योगदान दिले.
महामोर्चाच्या माध्यमातून पिंपरी-चिंचवडमध्ये उपवर्गीकरणाच्या मागणीचा बुलंद आवाज उमटला असून, आता राज्य सरकार या जनआक्रोशाची दखल घेऊन कोणता निर्णय घेणार, याकडे समाजबांधवांचे लक्ष लागले आहे.
