कृषिपंपांच्या वीजपुरवठ्यासाठी महावितरण ‘मिशन मोड’वर!

प्रत्येक जिल्ह्याला २० कोटींचा विशेष निधी; नादुरुस्त रोहित्रे तातडीने बदलण्याचे लोकेश चंद्र यांचे आदेश

काशिनाथ शिंदे

मुंबई : दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कृषिपंपांसाठी सुरळीत आणि दर्जेदार वीजपुरवठा मिळावा, यासाठी महावितरणने राज्यभरात ‘मिशन मोड’वर काम सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी २० कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला असून, या निधीतून नवीन वीज वितरण रोहित्रे, विशेष रचनेची रोहित्रे आणि कपॅसिटर बँक बसविण्यात येणार आहेत. नादुरुस्त किंवा बंद पडलेली रोहित्रे तातडीने बदलण्याचे आदेश महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिले आहेत.

मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने कृषिपंपांसह कृषी वीजवाहिन्यांवरील घरगुती ग्राहकांना सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी हा विशेष निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या कामांची युद्धपातळीवर अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकेश चंद्र यांनी सोमवारी (दि. १२) मुंबईतील ‘प्रकाशगड’ मुख्यालयात सर्व जिल्ह्यांतील कामांचा आढावा घेतला.

१४ ऑक्टोबरपर्यंत अंदाजपत्रके सादर करण्याचे आदेश

प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रस्तावित कामांची अंदाजपत्रके बुधवार, दि. १४ ऑक्टोबरपर्यंत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रशासकीय मंजुरीसाठी सादर करण्याचे आदेश अधीक्षक अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत. वीजयंत्रणा सक्षम करण्याच्या कामात कोणतीही हयगय खपवून घेतली जाणार नसल्याचे लोकेश चंद्र यांनी स्पष्ट केले.

१०० केव्हीए क्षमतेची रोहित्रे बसविणार

विशेष निधीतून आवश्यकतेनुसार सध्या असलेल्या ६३ केव्हीए क्षमतेच्या रोहित्रांऐवजी १०० केव्हीए क्षमतेची रोहित्रे बसविण्यात येणार आहेत. तसेच वीजपुरवठ्याची गरज लक्षात घेऊन अतिरिक्त एकखांबी रोहित्रे उभारली जाणार आहेत. कृषी वीजवाहिन्यांवरील घरगुती ग्राहकांना २४ तास वीजपुरवठा करता यावा, यासाठी आवश्यक ठिकाणी विशेष रचनेची रोहित्रे बसविण्यात येतील.

वीजपुरवठा योग्य दाबाने आणि सुरळीत राहण्यासाठी उपकेंद्रांमध्ये तसेच वीजवाहिन्यांवर गरजेनुसार नवीन कपॅसिटर बँक बसविण्यात येणार आहेत. या उपाययोजनांमुळे वीजयंत्रणेची क्षमता वाढण्यास आणि वीजपुरवठ्यातील अडचणी कमी होण्यास मदत होणार आहे.

रोहित्रांच्या तक्रारींसाठी २४ तास स्वतंत्र हेल्पलाईन

दुष्काळी परिस्थितीत रोहित्रे बिघडणे आणि वीजपुरवठ्याशी संबंधित अन्य तातडीच्या तक्रारींचे जलद निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात २४ तास सुरू राहणारी स्वतंत्र मदतवाहिनी सुरू करण्याचे निर्देशही लोकेश चंद्र यांनी दिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांचे वेळेत निराकरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

विशेष निधीचा अन्य कामांसाठी वापर नको

या विशेष निधीचा वापर केवळ कृषिपंपांचा आणि कृषी वीजवाहिन्यांवरील घरगुती ग्राहकांचा वीजपुरवठा सक्षम करण्यासाठीच करावा. अन्य कामांसाठी या निधीचा वापर करू नये, असे महावितरणचे संचालक (संचालन) धनंजय औंढेकर यांनी स्पष्ट केले.

चालू रब्बी हंगामातच शेतकऱ्यांना सुरळीत आणि दर्जेदार वीजपुरवठा मिळावा, यासाठी सर्व कामे निर्धारित गुणवत्ता व तांत्रिक मानकांचे पालन करून वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचे परिपत्रक क्षेत्रीय कार्यालयांना यापूर्वीच पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

या बैठकीला संचालक धनंजय औंढेकर (संचालन), अनुदीप दिघे (वित्त), योगेश गडकरी (वाणिज्य), सचिन तालेवार (प्रकल्प), राजेंद्र पवार (मानव संसाधन) यांच्यासह कार्यकारी संचालक, सर्व क्षेत्रीय मुख्य अभियंते आणि अधीक्षक अभियंते उपस्थित होते.