मार्चपर्यंत पाच लाख घरांवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट; ग्राहकाभिमुख सेवा कायमस्वरूपी राबविण्याचे आवाहन
काशिनाथ शिंदे
मुंबई: महावितरणच्या ‘सेवा संकल्प अभियानाला’ वीजग्राहकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, या अभियानातून निर्माण झालेली गतिमानता आणि ग्राहकाभिमुख सेवेची संस्कृती अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कायमस्वरूपी अंगीकारावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव तथा महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी केले. प्रत्येक तालुक्यात उभारण्यात आलेल्या विशेष सेवा कक्षांच्या माध्यमातून विविध वीजसेवा आणि शासकीय योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी उपलब्ध होत असल्याने ग्राहकांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
सहा ठिकाणच्या सेवा कक्षांशी थेट संवाद
लोकेश चंद्र यांनी शुक्रवारी (दि. १६) दृकश्राव्य माध्यमातून कल्याण, चंद्रपूर, नाशिक, कोल्हापूर, भांडूप आणि पुणे येथील विशेष सेवा कक्षांशी थेट संवाद साधला. यावेळी त्यांनी विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांकडून अभिप्राय जाणून घेतला. सेवा कक्षांमध्ये अर्जांवर तातडीने कार्यवाही होत असून, बँक प्रतिनिधी एकाच ठिकाणी उपलब्ध असल्याने कर्जप्रक्रियाही सुलभ होत असल्याचे लाभार्थ्यांनी सांगितले.
या अभियानात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दाखविलेली तत्परता आणि ग्राहकांचा मिळणारा प्रतिसाद कौतुकास्पद असल्याचे लोकेश चंद्र यांनी नमूद केले.
पाच लाख घरांवर सौरऊर्जा प्रकल्पांचे उद्दिष्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सार्वजनिक व घटनात्मक पदावरील २५ वर्षांच्या कार्यकाळानिमित्त महावितरणतर्फे १७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत प्रत्येक तालुक्यात विशेष सेवा कक्ष उभारून ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना, ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’, नवीन वीजजोडणी आणि स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप सोलर (स्मार्ट) योजनेच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.
येत्या मार्चपर्यंत राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पाच लाख घरगुती वीजग्राहकांच्या छतांवर एक किलोवॅट क्षमतेचे सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती लोकेश चंद्र यांनी दिली.
सौरऊर्जा योजनेसाठी भरीव अनुदान
स्मार्ट योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून ३० हजार रुपये, तर राज्य सरकारकडून १७ हजार ५०० रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. शंभर युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांना केंद्र सरकारच्या ३० हजार रुपयांच्या अनुदानासोबत राज्य सरकारकडून १० हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील ग्राहकांसाठी राज्य सरकारकडून १५ हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना उर्वरित रक्कम भरून सौरऊर्जा प्रकल्प उभारता येणार असून, त्यातून सुमारे २५ वर्षे मोफत विजेचा लाभ घेण्याची संधी उपलब्ध होणार असल्याचे लोकेश चंद्र यांनी स्पष्ट केले.
लाभार्थ्यांशी संवाद; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या वेळी नवापूर, विरार येथील सुशील जयप्रकाश पाटील, नाशिक शहरातील गजराबाई सुला वरडे, पुणे शहरातील आनंद सरदेशमुख, चंद्रपूर जिल्ह्यातील तळोदी येथील धीरज पत्रू नैताम, कोल्हापूर शहरातील गजानन घाग व बाळासाहेब नदाफ आणि रायगड जिल्ह्यातील सावरोली येथील सुनील रामभाऊ बरड यांच्याशी संवाद साधण्यात आला. तसेच बँक प्रतिनिधींकडूनही योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती घेण्यात आली.
या संवाद कार्यक्रमाला महावितरणचे संचालक (संचालन) धनंजय औंढेकर, ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळाचे कार्यकारी संचालक सौम्या कांत, महावितरणचे कार्यकारी संचालक परेश भागवत व चंद्रमणी मिश्रा उपस्थित होते.
याशिवाय मुख्य अभियंते पंकज तगलपल्लेवार (मुख्यालय), सुंदर लटपटे (नाशिक), हरिश गजबे (चंद्रपूर), संजय पाटील (भांडूप), स्वप्निल काटकर (कोल्हापूर), ज्ञानदेव पडळकर (प्रभारी, पुणे) आणि रवींद्र आव्हाड (प्रभारी, कल्याण) यांच्यासह वरिष्ठ अभियंते, अधिकारी, बँक प्रतिनिधी, वीजग्राहक आणि लाभार्थी उपस्थित होते.







