संविधानाच्या शिलालेखावरून सांगवीत संघर्ष पेटला!

काँग्रेसच्या बेमुदत आंदोलनाचा दुसरा दिवस; नगरसेविका तृप्ती कांबळे यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटकेची मागणी

चिंचवड/सांगवी: काशिनाथ शिंदे

सांगवीतील संविधान चौकात भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेचा शिलालेख हटवण्यात आल्याच्या निषेधार्थ सुरू असलेल्या काँग्रेसच्या बेमुदत धरणे आंदोलनाचा शुक्रवारी दुसरा दिवस होता. शिलालेख पूर्ववत बसवावा, या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि नगरसेविका तृप्ती कांबळे यांच्यासह जबाबदार व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई करावी, अशी आक्रमक मागणी आंदोलकांनी केली आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार पिंपरी-चिंचवड शहर काँग्रेस आणि विविध पुरोगामी सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केला आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे. संविधानप्रेमी नागरिक, काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि विविध पुरोगामी संघटनांचे कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

संविधानाच्या प्रास्ताविकेचा अवमान सहन करणार नाही!

नरेंद्र बनसोडे म्हणाले की, पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या कामामुळे आंदोलन सुरू करण्यास विलंब झाला होता. मात्र, आता आंदोलन पुन्हा सुरू करण्यात आले असून मागण्या मान्य होईपर्यंत ते बेमुदत सुरू राहणार आहे. संविधान चौकातील प्रास्ताविका पूर्ववत बसवावी आणि या प्रकरणातील जबाबदार व्यक्तींवर भारतीय न्याय संहितेतील लागू तरतुदींनुसार गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

संविधानाच्या प्रास्ताविकेला हात लावण्याचा प्रकार लोकशाही आणि संविधानाच्या मूल्यांना बाधा पोहोचवणारा असल्याचे सांगत, अशा घटनांना शहरात थारा दिला जाणार नाही, असा इशाराही बनसोडे यांनी दिला.

‘केवळ पतीवर कारवाई करून चालणार नाही’

संविधान चौकातील शिलालेख नगरसेविका तृप्ती कांबळे आणि त्यांचे पती संतोष कांबळे यांनी हटवल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. चौकाच्या सुशोभीकरणासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात असले, तरी संबंधित कामासाठी महानगरपालिकेची आवश्यक परवानगी, निधीची मंजुरी आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली होती का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे यांनी या प्रकरणात केवळ संतोष कांबळे यांच्याविरोधात कारवाई करून चालणार नसल्याचे सांगितले. नगरसेविका तृप्ती कांबळे यांच्याविरोधातही गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. संविधानाची प्रास्ताविका हा नागरिकांच्या अस्मितेचा, विश्वासाचा आणि अभिमानाचा विषय आहे. त्यामुळे चौकात पूर्वीप्रमाणेच प्रास्ताविका पुन्हा उभारावी आणि सुशोभीकरणाचे काम नियमानुसार करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आंदोलन मागण्या मान्य होईपर्यंत सुरूच राहणार

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बी. बी. शिंदे यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा देत संबंधित नगरसेविकेविरोधात गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. संविधानाच्या आधारे लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या व्यक्तीकडूनच संविधान चौकातील शिलालेख हटवण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी या कृतीचा निषेध केला.

या प्रकरणात नगरसेविका तृप्ती कांबळे यांच्याऐवजी त्यांच्या पतीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याबाबत त्यांनी आक्षेप नोंदवला. संबंधित व्यक्तींवर त्यांच्या भूमिकेनुसार कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. तृप्ती कांबळे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांना न्यायालयासमोर हजर करेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्यात येईल, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

विविध पक्ष-संघटनांचा आंदोलनाला पाठिंबा

या आंदोलनात काँग्रेससह विविध पुरोगामी सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले आहेत. आंदोलनात नागरिक आणि विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. संविधानाची प्रास्ताविका पूर्ववत बसवणे, प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करणे आणि दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई करणे, या प्रमुख मागण्यांवर आंदोलक ठाम आहेत.

यावेळी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे, मनसेचे शहराध्यक्ष सचिन चिखले, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, भगतसिंग विद्यार्थी परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश जाधव, संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष प्रवीण कदम, छावा मराठा युवा महासंघाचे अध्यक्ष धनाजी येळकर पाटील, आम आदमी पक्षाचे शशी बावनकर, स्वराज इंडियाचे प्रदीप पवार, काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष रवी नांगरे, बी. बी. शिंदे, अप्पा शिंदे, हिराचंद जाधव, सदाशिव तळेकर, देवदत्त रानवडे, महिला नेत्या अनिता साळवे, अनिता सोनवणे, विलास सकट, विजय उदमले आणि विजय ओव्हाळ यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

संविधान चौकातील प्रास्ताविकेचा शिलालेख हटवण्याच्या प्रकरणामुळे सांगवीतील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले असून, आंदोलकांच्या मागण्यांवर प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.