DakshTimes News Network
उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मान; सात महत्त्वपूर्ण सुधारणांसह कृषी सौरकरणाचा आदर्श देशासमोर
काशिनाथ शिंदे
मुंबई: अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर महाराष्ट्राने देशातील सामान्य श्रेणीतील राज्यांमध्ये दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मूल्यांकन आराखडा (RE-SAF) २०२५-२६ अंतर्गत महाराष्ट्राला हा राष्ट्रीय सन्मान मिळाला. नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे गुरुवारी आयोजित ‘भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर परिषद व प्रदर्शन २०२६’ मध्ये उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यावेळी उपस्थित होते.
महाराष्ट्राच्या ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर आणि ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याने अक्षय ऊर्जा उत्पादन वाढविण्यासह वीज क्षेत्रात व्यापक सुधारणा केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ, ऊर्जा सुरक्षित आणि आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला अनुसरून राज्याने सात महत्त्वपूर्ण सुधारणांवर आधारित ऊर्जा विकासाचे धोरण राबविले आहे.
सात सुधारणांच्या माध्यमातून ऊर्जा क्षेत्रात परिवर्तन
अक्षय ऊर्जा निर्मितीचा विस्तार, कृषी क्षेत्राचे सौरकरण, वीज वितरण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण, स्मार्ट मीटरिंग व आधुनिक वीज जाळे, धोरणात्मक आणि संस्थात्मक सुधारणा, गुंतवणूक व ऊर्जा साठवणुकीला प्रोत्साहन तसेच ग्राहकांना विश्वासार्ह आणि परवडणारा वीजपुरवठा या सात प्रमुख बाबींवर राज्याने लक्ष केंद्रित केले आहे.
कृषी सौरकरणात महाराष्ट्राचा देशासमोर आदर्श
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही महाराष्ट्राच्या ऊर्जा धोरणातील महत्त्वपूर्ण योजना ठरली आहे. या योजनेद्वारे कृषी वीजवाहिन्या आणि उपकेंद्रांच्या जवळ विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा विश्वासार्ह वीजपुरवठा करणे शक्य होत आहे.
या योजनेचे उद्दिष्ट १६ हजार मेगावॅट करण्यात आले असून, संपूर्ण उद्दिष्टित क्षमतेचे वाटप पूर्ण झाले आहे. त्यापैकी सुमारे सात हजार मेगावॅट क्षमता कार्यान्वित झाली आहे. आतापर्यंत ४ हजार ५०० हून अधिक कृषी वीजवाहिन्या आणि १ हजार २०० उपकेंद्रांचे सौरकरण करण्यात आले असून, १८ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत आहे.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘एमएसईबी सोलर अ‍ॅग्रो पॉवर लिमिटेड’ ही स्वतंत्र संस्थात्मक यंत्रणाही स्थापन करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या कृषी वीजवाहिनी स्तरावरील सौरकरणाच्या या प्रारूपाचा इतर राज्यांकडूनही अभ्यास केला जात आहे.
१२ लाख सौर कृषी पंपांची उभारणी
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० सोबतच पीएम-कुसुम घटक ब आणि ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेमुळे शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेवर आधारित सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. राज्यात आतापर्यंत सुमारे १२ लाख स्वतंत्र सौर कृषी पंप बसविण्यात आले आहेत. देशातील एकूण सौर कृषी पंपांपैकी सुमारे ६५ टक्के पंप महाराष्ट्रात बसविण्यात आल्याचा दावा ऊर्जा विभागाने केला आहे.
महावितरणने अवघ्या ३० दिवसांत ४५ हजार ९११ पूर्णपणे कार्यान्वित सौर कृषी पंप बसवून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्येही स्थान मिळविले आहे.
घरगुती सौर ऊर्जेतही महाराष्ट्राची मोठी कामगिरी
‘पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना’ अंतर्गत घरांच्या छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीतही महाराष्ट्राने देशात दुसरा क्रमांक मिळविला आहे. या योजनेसाठी महावितरणकडे १६ लाखांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत. राज्यातील विविध सौर ऊर्जा प्रकल्पांची एकत्रित स्थापित क्षमता ७ हजार १०० मेगावॅटपेक्षा अधिक झाली आहे.
याशिवाय ‘सौर ग्राम योजना’ अंतर्गत १७ गावांचा पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर आधारित गाव म्हणून विकास करण्यात आला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील कुटुंबांना घरगुती सौर ऊर्जा प्रकल्पांचा लाभ मिळावा यासाठी ‘स्मार्ट’ योजनाही सुरू करण्यात आली आहे.
ऊर्जा विभागाच्या समन्वयातून यश
ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांच्या प्रशासकीय नेतृत्वाखाली या कामगिरीला गती मिळाली. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या नेतृत्वाखाली महावितरणनेही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. तसेच महाऊर्जा (MEDA), महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (MSPGCL) आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी (MSETCL) या संस्थांच्या समन्वयातून विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली.
अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील महाराष्ट्राचा हा राष्ट्रीय सन्मान राज्याचे राजकीय नेतृत्व, प्रशासकीय यंत्रणा, वीज क्षेत्रातील संस्था, अभियंते, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांची पावती मानला जात आहे. स्वच्छ, किफायतशीर आणि शाश्वत ऊर्जा व्यवस्थेच्या निर्मितीत महाराष्ट्राने देशात आपले नेतृत्व अधिक भक्कम केले आहे.
