DakshTimes News Network
काशिनाथ शिंदे : पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागामार्फत विद्यार्थ्यांसाठी शालेय साहित्य खरेदीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या ई-रुपी आधारित निविदा प्रक्रियेवर संशयाचे सावट निर्माण झाले आहे. भाजपचे नगरसेवक शीतल (विजय) गोरख शिंदे यांनी शासनाच्या थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) धोरणाला डावलून ई-रुपी प्रणालीचा अवलंब का करण्यात आला, याची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महापालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
शिंदे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाच्या डीबीटी धोरणानुसार विद्यार्थ्यांच्या किंवा पालकांच्या बँक खात्यात थेट निधी जमा करून त्यांना आपल्या पसंतीच्या विक्रेत्याकडून शालेय साहित्य खरेदी करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, ई-रुपी प्रणालीद्वारे निविदा काढून साहित्य खरेदीची प्रक्रिया राबविल्यामुळे पालकांच्या निवडीच्या अधिकारावर मर्यादा येत असून शासनाच्या धोरणालाच हरताळ फासला जात आहे.
यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांच्या हिताला बाधा पोहोचण्याची शक्यता असून शिक्षण समितीतील सदस्यांनाही चुकीचे मार्गदर्शन करून निर्णय प्रक्रियेला वेगळे वळण दिल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
निविदेच्या पारदर्शकतेवर उपस्थित केले प्रश्न
ई-रुपी निविदेचा अंदाजित खर्च, विक्रेत्यांची निवड व नोंदणी प्रक्रिया, सोडत पद्धत, संगनमत, बनावट प्रतिनिधीमार्फत बोली लावणे तसेच विक्रेत्यांमध्ये संगनमत झाले आहे का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित विक्रेते आणि लाभार्थ्यांची माहिती सार्वजनिक करण्याबरोबरच शासकीय आर्थिक नियमावली आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले आहे का, याचीही तपासणी करावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे.
तसेच ई-रुपी प्रणालीचा वापर करण्यासाठी घेण्यात आलेले कायदेशीर मत, सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मंजुरी आणि विद्यार्थ्यांना साहित्य वितरणाची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
कारवाई न झाल्यास न्यायालयीन लढ्याचा इशारा
शालेय साहित्य खरेदी प्रक्रियेची तातडीने स्वतंत्र चौकशी करून अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी आणि शासनाच्या डीबीटी धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. अन्यथा न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब केला जाईल, असा स्पष्ट इशारा नगरसेवक शीतल (विजय) गोरख शिंदे यांनी दिला आहे.
