DakshTimes News Network
काशिनाथ शिंदे : पुणे
साफसफाई क्षेत्रात कार्यरत कामगारांच्या पाल्यांना मिळणाऱ्या केंद्र शासन पुरस्कृत मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेत ‘सेल्फ फायनान्स’ शाळांतील पात्र विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन अर्जाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी आणि मागील तीन वर्षांची थकीत शिष्यवृत्ती तातडीने जमा करावी, या मागणीसाठी कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायतच्या वतीने भर पावसात समाज कल्याण आयुक्तालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. कचरावेचक महिला, विद्यार्थी आणि पालक मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते.
या प्रश्नाबाबत संघटनेने ऑक्टोबर २०२४ पासून सातत्याने पाठपुरावा केला असून, आतापर्यंत सुमारे ९ ते १० वेळा पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. १७ जुलै २०२६ रोजी समाज कल्याण आयुक्तालयासोबत झालेल्या चर्चेत १५ दिवसांत प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र मुदत उलटूनही ‘सेल्फ फायनान्स’ शाळांतील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन अर्जाची सुविधा उपलब्ध न झाल्याने संघटनेने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमधील ‘स्कोप’ कलम ३.१ नुसार मान्यताप्राप्त व वैध यू-डायस कोड असलेल्या शासकीय तसेच खासगी शाळांतील पात्र विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देय आहे. त्यामुळे केवळ शाळा ‘सेल्फ फायनान्स’ आहे, या कारणावरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याचा मुद्दा संघटनेने आंदोलनादरम्यान उपस्थित केला.
पुणे जिल्ह्यात सन २०२३-२४ मध्ये ९७६, सन २०२४-२५ मध्ये १,०३१ आणि सन २०२५-२६ मध्ये १,०४९ विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थकीत आहे. अशा एकूण ३,०५६ विद्यार्थ्यांची तब्बल ८३ लाख १८ हजार ७०० रुपयांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित असल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणून दिले. तसेच सन २०२३-२४ मधील अर्ज समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, पुणे येथे जमा करूनही उपलब्ध नसल्याचा गंभीर प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला.
३० सप्टेंबरपर्यंत शिष्यवृत्ती जमा करण्याचे आश्वासन
आंदोलनादरम्यान समाज कल्याण आयुक्तालयाचे प्रमोद जाधव, सहआयुक्त आणि विजयकुमार गायकवाड, उपायुक्त यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. चर्चेनंतर ‘सेल्फ फायनान्स’ शाळांतील पात्र विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक पत्र देण्यात आले. तसेच मागील थकीत शिष्यवृत्तीची रक्कम ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन देण्यात आले.
कचरावेचक अनुराधा गायकवाड आणि सारिका गायकवाड यांनी आंदोलनात सहभागी होत, “आम्ही कचरा वेचून मुलांना शिकवतो. आमच्या मुलांच्या हक्काची शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागले. आता प्रशासनाने दिलेले लेखी आश्वासन पाळावे,” अशी भूमिका मांडली.
कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायतचे सरचिटणीस योगेश मंजुळा म्हणाले, “शिष्यवृत्ती हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे, कृपा नाही. आजच्या आंदोलनानंतर ‘सेल्फ फायनान्स’ विद्यार्थ्यांना महाडीबीटीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी पत्र देण्यात आले असून, ३० सप्टेंबरपर्यंत थकीत रक्कम जमा करण्याचे लेखी आश्वासन मिळाले आहे. प्रशासनाने हे आश्वासन वेळेत पूर्ण केले नाही, तर पुढील आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल.”
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
३,०५६ विद्यार्थ्यांची ८३,१८,७०० रुपयांची थकीत शिष्यवृत्ती ३० सप्टेंबर २०२६ पूर्वी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावी.
‘सेल्फ फायनान्स’ शाळांतील पात्र विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी प्रणालीमध्ये समाविष्ट करून ऑनलाइन अर्जाची सुविधा तातडीने सुरू करावी.
सन २०२३-२४ मधील गहाळ झालेल्या अर्जांची जबाबदारी निश्चित करून चौकशी करावी.
भविष्यात पात्र विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित राहणार नाही, यासाठी लेखी हमी आणि प्रभावी व्यवस्था करावी.
आजच्या आंदोलनामुळे प्रश्नाच्या निराकरणासाठी प्रशासनाने ठोस पाऊल उचलले असले, तरी लेखी आश्वासनाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईपर्यंत कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायतचा पाठपुरावा सुरूच राहणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.
