DakshTimes News Network
गांधीनगर-जयप्रकाश नगरमधील अस्वच्छतेवर नागरिकांचा संताप; ‘कचरा हटवा, आरोग्य वाचवा’ची हाक
काशिनाथ शिंदे
पुणे गांधीनगर आणि जयप्रकाश नगर परिसरातील कचऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असतानाही प्रशासनाचे दुर्लक्ष कायम असल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून परिसरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचले असून, दुर्गंधी, डासांचा प्रादुर्भाव आणि अस्वच्छतेमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
कचरा नियमित उचलला जात नसल्याने नागरिकांना अक्षरशः नाक मुठीत धरून मार्गक्रमण करावे लागत आहे. वारंवार तक्रारी करूनही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा होत नसल्याने प्रशासन नेमके कोणाची वाट पाहत आहे? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
‘तक्रारी करूनही उपयोग नाही, आता कचऱ्यातच बसावे का?’
परिसर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असताना नागरिकांनीच वारंवार पाठपुरावा करायचा, तक्रारी करायच्या आणि त्यानंतरही कचऱ्याचे ढीग तसेच राहणार असतील, तर प्रशासनाची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे. प्रश्न सुटत नसतील तर प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी नागरिकांनी आता चक्क कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात बसून आंदोलन करायचे का, अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
हा विरोध कोणत्याही व्यक्ती किंवा राजकीय पक्षाविरोधात नसून, नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित असलेल्या मूलभूत प्रश्नासाठी आहे. स्वच्छता ही नागरिकांवर केलेली मेहरबानी नसून त्यांचा मूलभूत नागरी हक्क आहे. त्यामुळे कचरा संकलन आणि परिसराची नियमित स्वच्छता याबाबत प्रशासनाने ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
‘कचरा हटवा… आरोग्य वाचवा!’
“कचरा हटवा, नागरिकांचे आरोग्य वाचवा!”, “स्वच्छ परिसर हा आमचा हक्क आहे!” अशा घोषणांसह नागरिकांनी प्रशासनाला आता तरी जागे होण्याचे आवाहन केले आहे. केवळ कचरा उचलून प्रश्न तात्पुरता सोडवण्याऐवजी कचरा पुन्हा साचणार नाही, यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची मागणी होत आहे.
गांधीनगर आणि जयप्रकाश नगर परिसरातील नागरिकांच्या सहनशीलतेचा आता अंत होत चालला असून, प्रशासनाने तातडीने दखल घेतली नाही तर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही नागरिकांकडून देण्यात आला आहे.
कचऱ्याचे ढीग दिसत असताना प्रशासनाला ते दिसत नाहीत का? नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित हा प्रश्न आणखी किती दिवस दुर्लक्षित राहणार? प्रशासनाच्या कारभारावर हा प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
