DakshTimes News Network
दुष्काळावर मात करण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्धार; १२ उपाययोजना व सवलती लागू
काशिनाथ शिंदे
मुंबई: राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली असून, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, विद्यार्थी, नागरिक आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी शासनाने १२ उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने आणि संवेदनशीलतेने काम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
‘‘दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकरी मदतीच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. या आव्हानावर मात करण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न करूया,’’ असा निर्धार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये तातडीने पंचनामे आणि सर्वेक्षण सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. महसूल, कृषी तसेच संबंधित सर्व विभागांनी क्षेत्रीय पातळीवर समन्वय साधून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या कामाला प्राधान्य द्यावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
पिकांच्या स्थितीचे छायाचित्रांसह सर्वेक्षण
पिकांच्या नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करण्यासाठी सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस निर्देशांक संकलित करण्यात येणार आहेत. त्याआधारे पिकांच्या परिस्थितीचा अहवाल तयार केला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकताच राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा दौरा करून शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली होती. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या आणि दुष्काळी परिस्थितीबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी खरीप २०२६ हंगामाचा आढावा घेतल्यानंतर राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचा अहवाल सादर केला. त्यानुसार ‘ट्रिगर-१’ अंतर्गत या तालुक्यांमध्ये पंचनामे व पिकांच्या परिस्थितीचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
१२ उपाययोजना आणि सवलती
दुष्काळग्रस्त भागात विशेष बाब म्हणून विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये—
जमीन महसुलात सूट
पिक कर्जाचे पुनर्गठन
शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती
कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट
शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
रोजगार हमी योजनेतील कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता
आवश्यकतेनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था
टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज खंडित न करणे
शेतकरी व शेतमजुरांसाठी पुरेसा अन्नधान्य पुरवठा
टंचाईच्या परिस्थितीत आवश्यक व्यवस्था उभारणे
जनावरांसाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता
जलसंधारणाची कामे सुरू करणे
यासोबतच यापूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
सहा महसूल विभागांतील २६५ तालुके
‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये राज्यातील सहा महसूल विभागांचा समावेश आहे.
ठाणे विभाग – १२ तालुके
नाशिक विभाग – ४९ तालुके
पुणे विभाग – ३५ तालुके
छत्रपती संभाजीनगर विभाग – ७४ तालुके
अमरावती विभाग – ५६ तालुके
नागपूर विभाग – ३९ तालुके
ठाणे महसूल विभागातील रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर व राजापूर तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला या तालुक्यांचा समावेश आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्याचा या यादीत समावेश नाही.
नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील ४९ तालुके; पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील ३५ तालुके; तर छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांतील ७४ तालुक्यांचा समावेश आहे.
अमरावती विभागातील बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील ५६, तर नागपूर विभागातील वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील ३९ तालुक्यांचा समावेश आहे.
पीक नुकसानीच्या मदतीसाठी स्वतंत्र निर्णय
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीच्या मदतीसाठी स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्यात येणार आहे. त्यासाठी विहित कार्यपद्धतीनुसार पंचनामे आणि पिकांच्या नुकसानीचे अचूक सर्वेक्षण पूर्ण केले जाणार आहे.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, विद्यार्थी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांना आवश्यक सवलती व सुविधा वेळेत मिळाव्यात, तसेच पाणी, चारा, रोजगार आणि अन्नधान्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी शासनाने विविध पातळ्यांवर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
