DakshTimes News Network
सहा महिन्यांच्या लेखी आश्वासनावर आंदोलन मागे घेणे चुकीचे; हिवाळी अधिवेशनापूर्वी उपवर्गीकरण लागू करण्याचा निर्धार हवा : लोकसेवक युवराज दाखले
काशिनाथ शिंदे
मुंबई : मातंग समाजाच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रभर जिल्हा व तालुका पातळीवर तब्बल ७५ मोर्चे काढण्यात आले. लातूर आणि नांदेड येथे लाखोंच्या संख्येने समाजबांधव रस्त्यावर उतरले. मात्र, सरकारकडून अपेक्षित दखल घेतली जात नसल्याने मुंबईत अंतिम निर्धार महाआंदोलन आयोजित करण्यात आले. या आंदोलनात महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून मोठ्या संख्येने मातंग समाजबांधव सहभागी झाले.
शिवशाही शासन पक्ष, अखिल भारतीय हिंदू मातंग संघ तसेच विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले. सकाळी दहा वाजता मुंबईतील गर्दीच्या चौकात आंदोलनाला सुरुवात झाली. कोणत्याही एका नेत्याच्या सूचनेची वाट न पाहता आंदोलकांनी स्वयंप्रेरणेने रस्त्यावर उतरून रास्ता रोको केला. वाहनांसमोर झोपून घोषणाबाजी करत आंदोलकांनी आक्रमक भूमिका घेतली.
पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त तैनात करूनही आंदोलकांनी माघार घेतली नाही. चौकातील विविध मार्गांवर रास्ता रोको झाल्याने वाहतूक ठप्प झाली. महिला आंदोलकांचाही आंदोलनात मोठा सहभाग होता. परिस्थिती चिघळत असल्याने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसह अतिरिक्त पोलीस दल घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर राज्य राखीव पोलीस दलाचीही मदत घेण्यात आली.
सुमारे दोन तास परिसरातील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. आंदोलकांना समजावून सांगण्याचे प्रयत्न करूनही आंदोलन सुरूच राहिले. या आंदोलनाचे विविध प्रमुख प्रसारमाध्यमांनी थेट प्रक्षेपण केले.
दरम्यान, विधानपरिषद आमदार अमित गोरखे आंदोलनस्थळी दाखल झाल्यानंतर काही आंदोलक त्यांच्याकडे गेल्याने रास्ता रोको आंदोलनाची तीव्रता काही प्रमाणात कमी झाली. त्यानंतर व्यासपीठावर नेत्यांच्या भाषणांचा कार्यक्रम सुरू झाला. व्यासपीठावरील नियोजनाबाबत काही कार्यकर्त्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाल्याचेही दाखले यांनी म्हटले आहे.
दुपारी बारानंतर आंदोलनस्थळी लाखोंच्या संख्येने समाजबांधव दाखल झाले. विविध नेते आणि वक्त्यांची भाषणे सुरू असतानाही मोठ्या संख्येने आंदोलक ठिकाणी उपस्थित राहिले. उपवर्गीकरण लागू झाल्याशिवाय माघार घ्यायची नाही, असा निर्धार अनेक आंदोलकांमध्ये दिसून आला. रात्रीपर्यंत सुमारे २० हजार आंदोलक रस्त्यावर बसून आंदोलन करत असल्याचा दावा दाखले यांनी केला.
‘लेखी आश्वासनाची मुदत कमी असायला हवी होती’
या आंदोलनातून सरकारकडून तातडीने उपवर्गीकरण लागू करण्याचे लेखी आश्वासन घेणे आवश्यक होते. जास्तीत जास्त हिवाळी अधिवेशनापर्यंत उपवर्गीकरण लागू करण्याची स्पष्ट लेखी हमी घेतली पाहिजे होती. मात्र, सहा महिन्यांच्या कालावधीचे आश्वासन घेऊन आंदोलन स्थगित करण्यात आले, अशी टीका अखिल भारतीय हिंदू मातंग संघाचे संस्थापक प्रमुख लोकसेवक युवराज दाखले यांनी केली.
आंदोलक दोन ते तीन दिवसांच्या आंदोलनाच्या तयारीने मुंबईत आले होते. अनेक संघटनांच्या प्रमुखांनी उपवर्गीकरणाचा शासन निर्णय मिळाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. त्यामुळे सरकारकडून एक महिन्याच्या आत उपवर्गीकरण लागू करण्याचे लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतली असती, तर सरकारवर अधिक दबाव निर्माण झाला असता, असे दाखले यांनी म्हटले.
“समाजाच्या एवढ्या मोठ्या आंदोलनातून ठोस परिणाम साधता न येणे हे आमच्या नेत्यांचे अपयश आहे. आंदोलकांनी लढाई जिंकली; मात्र नेत्यांनी तहात ती हरवली,” अशी टीका लोकसेवक युवराज दाखले यांनी केली.
‘राजकीय नेत्यांनी समर्थक आणि मध्यस्थाची भूमिका घ्यावी’
उपवर्गीकरणाची चळवळ विद्यमान भाजप आमदारांच्या प्रभावाखाली आणि नेतृत्वाखाली सुरू असल्याचे चित्र आहे, असा दावा दाखले यांनी केला. राजकीय नेत्यांनी चळवळीचे नेतृत्व करण्याऐवजी सामाजिक चळवळीला बाहेरून पाठिंबा देत सरकार आणि समाज यांच्यात मध्यस्थीची भूमिका बजावावी. प्रामाणिक सामाजिक नेत्यांना चळवळीच्या नेतृत्वाची संधी मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राजकीय नेत्यांनी स्वतःला चळवळीचा चेहरा करण्याऐवजी सरकारवर दबाव निर्माण करण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम केल्यास आंदोलन अधिक व्यापक होऊ शकते, असेही दाखले यांनी स्पष्ट केले.
‘सहा महिन्यांचा कालावधी म्हणजे वेळकाढूपणा’
सरकारने उपवर्गीकरणासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी मागणे हा वेळकाढूपणा असल्याचा आरोप दाखले यांनी केला. उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेतील अनेक टप्पे सरकारने पूर्ण केले असल्याने त्यासाठी एवढा मोठा कालावधी लागण्याची आवश्यकता नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
उपवर्गीकरणाचा निर्णय लांबत गेल्यास समाजाचे मोठे नुकसान होऊ शकते. हा विषय हिवाळी अधिवेशनानंतर लांबणीवर पडण्याची शक्यता असून त्यामुळे चळवळीची तीव्रता कमी होऊ शकते, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
सर्व सामाजिक संघटनांना सोबत घेऊन रणनीती ठरविण्याचे आवाहन
हिवाळी अधिवेशनाच्या आत उपवर्गीकरण लागू करणे हेच चळवळीचे प्रमुख उद्दिष्ट ठेवून पुढील रणनीती निश्चित करावी. चार-पाच आजी-माजी आमदार आणि काही निवडक व्यक्तींना घेऊन केवळ झूम बैठकीत रणनीती ठरविण्याऐवजी सर्व सामाजिक संघटनांचे प्रमुख, कार्यकर्ते आणि अभ्यासक यांना सोबत घेऊन व्यापक बैठक आयोजित करावी, असे आवाहन दाखले यांनी केले.
निर्धार महाआंदोलनातून मिळालेला अनुभव लक्षात घेऊन पुढील चळवळीची दिशा ठरविण्यासाठी प्रमुख कार्यकर्त्यांचे एकदिवसीय चिंतन शिबिर तातडीने घेण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
“आता तहात हरलो असलो तरी पुढची विना तहाची लढाई जिंकण्याच्या निर्धाराने नियोजनाला लागले पाहिजे. ‘आरक्षण उपवर्गीकरण हा माझा मूलभूत तसेच कायदेशीर अधिकार आहे आणि तो मिळविल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही,’ हे ब्रीद घेऊन मातंग समाजाने आणि तत्सम पोटजातींनी एकत्र यावे,” असे आवाहन लोकसेवक युवराजगिरी दाखले यांनी केले.
लोकसेवक युवराजगिरी दाखले (शेकापूरकर)
संस्थापक प्रमुख, अखिल भारतीय हिंदू मातंग संघ
धाराशिव-भूम
