DakshTimes News Network
२ कोटी १२ लाखांच्या वीजचोरी प्रकरणात सत्र न्यायालयाचा ग्राहकाला दणका; अंतरिम अर्ज फेटाळला
काशिनाथ शिंदे
बारामती : वीजचोरी प्रकरणात निर्धारित करण्यात आलेल्या २ कोटी १२ लाख २१ हजार ३० रुपयांच्या देयकापैकी केवळ ५ लाख २४ हजार १०९ रुपये भरून वीजपुरवठा पूर्ववत करावा, अशी निमोणे (ता. शिरूर) येथील मे. साईप्रसाद दूध उत्पादक संस्थेची मागणी शिरूर येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने सोमवारी (दि. ५) फेटाळून लावली. त्यामुळे वीजचोरीच्या प्रकरणातील संपूर्ण देयक भरल्यानंतरच वीजजोडणी पूर्ववत होऊ शकते, हे स्पष्ट झाले आहे.
महावितरणच्या भरारी पथकाने १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केलेल्या तपासणीत संबंधित ग्राहक जॅमरच्या साहाय्याने वीजचोरी करत असल्याचे आढळून आले. तब्बल २५ महिन्यांच्या कालावधीत ५ लाख ७९ युनिट नव्हे,तर ५,००,०७९ युनिट वीजचोरी झाल्याचे तपासणीत निष्पन्न झाले. त्यानुसार ग्राहकाला २ कोटी १२ लाख २१ हजार ३० रुपयांचे देयक आकारण्यात आले. तसेच याप्रकरणी शिरूर पोलिस ठाण्यात गुन्हाही दाखल करण्यात आला.
दरम्यान, संबंधित ग्राहकाने स्वतःच्या गणनेनुसार केवळ ५ लाख २४ हजार १०९ रुपये भरण्याची तयारी दर्शवून वीजजोडणी पूर्ववत करण्याची मागणी केली होती.
महावितरणतर्फे ॲड. सचिन खंडागळे आणि ॲड. गणेश डिंबळे यांनी बाजू मांडली. विद्युत कायद्यातील कलम १३५ अंतर्गत निर्धारित करण्यात आलेली संपूर्ण रक्कम भरल्यानंतरच वीजजोडणी पूर्ववत करता येते, असा युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयासमोर केला.
सत्र न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेत महावितरणचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला आणि मे. साईप्रसाद दूध उत्पादक संस्थेचा अंतरिम अर्ज फेटाळून लावला.
महावितरणचे आवाहन
वीजचोरी आढळून आल्यास फौजदारी गुन्ह्यासह मोठ्या आर्थिक दंडाची दुहेरी कारवाई केली जाते. त्यामुळे वीजचोरी करून त्यातून कायदेशीर पळवाट काढण्याचा प्रयत्न करू नये, असे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.
वीजचोरीविरोधात महावितरणकडून सातत्याने कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. आपल्या परिसरात कुठे वीजचोरी होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास महावितरणच्या मोबाईल ॲप, संकेतस्थळावर किंवा १९१२, १८००-२१२-३४३५ आणि १८००-२३३-३४३५ या टोल-फ्री क्रमांकांवर माहिती द्यावी, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
