खाजगी रुग्णालयांतील औषधांच्या अवाजवी दरांवर नियंत्रण आणा; ‘आरोग्य हक्क कायदा’ लागू करण्याची मागणी

खासदार श्रीरंग बारणे यांना युवासेना जिल्हाप्रमुख सागर पाचर्णे यांचे निवेदन; आगामी संसदीय अधिवेशनात खासगी विधेयक मांडण्याची विनंती

काशिनाथ शिंदे

पिंपरी-चिंचवड : खाजगी रुग्णालयांमध्ये औषधांच्या अवाजवी दरांमुळे सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांवर आर्थिक भार पडत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण आणावे आणि देशात ‘आरोग्य हक्क कायदा’ लागू करावा, अशी मागणी युवासेना जिल्हाप्रमुख सागर दत्तात्रय पाचर्णे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मावळचे खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांना निवेदन सादर केले.

खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे तसेच शिवसेना गटनेते व युवासेना पश्चिम महाराष्ट्र सचिव विश्वजित बारणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे निवेदन देण्यात आले. आजारपणाच्या काळात उपचारांचा खर्च भागवताना अनेक कुटुंबांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यात औषधांच्या किमती, रुग्णालयांकडून आकारले जाणारे दर आणि औषध खरेदीबाबतच्या अटी यांमुळे रुग्णांवरील आर्थिक ताण वाढत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण आणण्याची मागणी

औषधांवरील कमाल किरकोळ किंमत अर्थात छापील किंमत (एमआरपी) आणि औषधांची प्रत्यक्ष खरेदी किंमत यांतील फरकाबाबत पारदर्शकता असावी. औषधांच्या किमतींच्या आधारे रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये, यासाठी प्रभावी नियंत्रण यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

रुग्णालयाच्या औषधालयातूनच खरेदीची सक्ती नको

काही खाजगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना बाहेरील औषधालयातून स्वस्त दरात किंवा जनरिक औषधे आणण्यास परवानगी दिली जात नसल्याची तक्रार निवेदनातून करण्यात आली आहे. रुग्णांना त्यांच्या सोयीनुसार आणि परवडणाऱ्या दरात औषधे खरेदी करण्याचा पर्याय उपलब्ध असावा, तसेच रुग्णालयाच्या स्वतःच्या औषधालयातूनच औषधे खरेदी करण्याची सक्ती रोखावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करा

औषधांच्या वाढीव किमतींचा परिणाम आरोग्य विमा क्षेत्रावरही होऊ शकतो. विमा दाव्यांमध्ये औषधांच्या किमतींचे निर्धारण कसे केले जाते, तसेच त्याचा विमा हप्त्यांवर काय परिणाम होतो, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. रुग्णालयांच्या बिलांची पारदर्शकता वाढवण्यासाठी स्वतंत्र नागरिक लेखापरीक्षण यंत्रणा अर्थात ‘सिटिझन ऑडिट’ सुरू करण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

संसदेत खासगी विधेयक मांडण्याची विनंती

रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण, उपचार खर्चातील पारदर्शकता आणि औषधांच्या दरांवरील नियंत्रण यासाठी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी आगामी संसदीय अधिवेशनात खासगी विधेयक मांडून हा प्रश्न राष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित करावा, अशी विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

या वेळी शिवसेना महानगरप्रमुख राजेश फलके, युवासेना शहरप्रमुख चेतन बेंद्रे, शिवसेना विभागप्रमुख सुनील कानस्कर आणि युवासेना विभागप्रमुख रोहित शर्मा उपस्थित होते.

औषधांच्या किमती, रुग्णालयांची बिलपद्धती आणि औषध खरेदीतील पारदर्शकता यांसंदर्भातील नियम अधिक प्रभावी झाल्यास रुग्णांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे या मागण्यांवर केंद्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनी गांभीर्याने विचार करावा, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.