DakshTimes News Network
सदनिकांच्या संख्येतील तफावतीचा दावा; चौकशी पूर्ण होईपर्यंत मंजुरी प्रक्रिया थांबविण्याची रमेश वाघेरे यांची मागणी
काशिनाथ शिंदे
चिंचवड : चिंचवडगाव येथील वेताळनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील सदनिकांच्या संख्येबाबत तफावत असल्याचा दावा करण्यात आला असून, अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (टीडीआर) मिळविण्याच्या प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते रमेश वाघेरे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना निवेदन दिले आहे.
वाघेरे यांनी निवेदनात नमूद केल्यानुसार, वेताळनगर येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प क्रिसल इलाईट एलएलपी या कंपनीकडे आहे. संबंधित झोपडपट्टीच्या अहवालात एकूण १,३१३ घरांची नोंद आहे. त्यापैकी महापालिकेच्या बीएसयूपी योजनेअंतर्गत १,००८ घरांचे आणि २४ दुकानांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे ३०५ घरांचे वाटप शिल्लक असल्याचे वाघेरे यांचे म्हणणे आहे.
मात्र, संबंधित कंपनीकडून ४७५ घरांचे हस्तांतरण बाकी असल्याचे दर्शवून अतिरिक्त टीडीआरची मागणी करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, ३०५ आणि ४७५ या संख्यांमध्ये १७० घरांची तफावत दिसून येते. त्यामुळे ही तफावत नेमकी कशामुळे निर्माण झाली, याची सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचे वाघेरे यांनी म्हटले आहे.
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत प्रक्रिया थांबविण्याची मागणी
प्रकल्पातील पात्र घरांची संख्या, प्रत्यक्ष वितरित सदनिका, हस्तांतरणाच्या नोंदी आणि अतिरिक्त टीडीआरच्या मागणीशी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात यावी. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अतिरिक्त टीडीआर मंजूर करण्याची प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी वाघेरे यांनी केली आहे.
कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार
यासंदर्भात एसआरए प्रकल्प व बांधकाम कायदेतज्ज्ञ अॅड. अजित बोराडे यांनी सांगितले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात पात्र घरे, प्रत्यक्ष वितरित घरे आणि हस्तांतरित करावयाच्या सदनिकांच्या संख्येत तफावत असल्यास संबंधित कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करणे आवश्यक आहे. अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्यापूर्वी मंजूर आराखडा, लाभार्थ्यांची यादी, सदनिकांच्या वाटप व हस्तांतरणाच्या नोंदी तसेच संबंधित करार तपासले पाहिजेत.
नियमबाह्य पद्धतीने अतिरिक्त टीडीआरची मागणी केल्याचे प्रथमदर्शनी आढळल्यास सक्षम प्राधिकरणाने नियमानुसार चौकशी करून आवश्यक ती कार्यवाही करावी. मात्र, केवळ आकडेवारीतील तफावतीवरून फसवणूक झाल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही. त्यासाठी वस्तुनिष्ठ पुरावे आणि अधिकृत कागदपत्रांची पडताळणी आवश्यक असल्याचेही अॅड. बोराडे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, या प्रकरणावर पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाची आणि संबंधित कंपनीची अधिकृत भूमिका अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे चौकशीनंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
