DakshTimes News Network
पात्र झोपडीधारकांना डावलल्याचा दावा; स्वतंत्र चौकशी, दोषींना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी
काशिनाथ शिंदे
पिंपरी-चिंचवड : चिंचवड येथील इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात अनियमितता होत असून, अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या पात्र झोपडीधारकांना डावलले जात असल्याचा गंभीर आरोप इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास संस्थेचे अध्यक्ष दुर्योधन कदम यांनी केला आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या विकासकांना काळ्या यादीत टाकावे, तसेच संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी संस्थेचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. अजित बोराडे उपस्थित होते.
पात्र रहिवाशांना डावलल्याचा आरोप
दुर्योधन कदम यांनी सांगितले की, इंदिरानगर परिसरात गेल्या ३५ ते ४० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या अनेक पात्र झोपडीधारकांची नावे पुनर्वसनाच्या पात्रता यादीतून वगळण्यात आली आहेत. दुसरीकडे, काही अपात्र आणि बाहेरील व्यक्तींचा संशयास्पद पद्धतीने यादीत समावेश झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. सर्वेक्षण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून, नागरिकांनी नोंदवलेल्या हरकतींकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले. काही मृत व अल्पवयीन व्यक्तींच्या नावांचा नियमबाह्य समावेश झाल्याचाही दावा त्यांनी केला.
विकासकांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
साईचंद्र एसआरए प्रकल्पाशी संबंधित विकासक विवेक पाटील, सतीश अगरवाल आणि झिशान सय्यद यांच्या कार्यपद्धतीवर कदम यांनी प्रश्न उपस्थित केले. नागरिकांना धमकावून किंवा दबाव टाकून झोपड्या खाली करून घेतल्या जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अनेक झोपडीधारकांना पर्यायी निवासव्यवस्था उपलब्ध करून दिली जात नसून, ठरलेले भाडेही वेळेवर मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही नागरिकांकडून ५०० रुपयांच्या मुद्रांकपत्रावर करार करून घेण्यात आले असले, तरी संबंधित करारांना एसआरए अधिकाऱ्यांकडून मान्यता मिळत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. याशिवाय, आवश्यक परवानग्या आणि बांधकामस्थळी माहितीफलक नसल्याबाबतही त्यांनी आक्षेप नोंदवले.
एसआरए प्राधिकरणाला कायदेशीर नोटीस
या प्रकरणी संस्थेचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. अजित बोराडे यांच्या माध्यमातून पुणे एसआरए प्राधिकरणाला कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. पुनर्वसनाच्या पात्रता यादीची फेरतपासणी करावी, संशयास्पद लाभार्थ्यांची चौकशी करावी, सर्वेक्षणाच्या नोंदी उपलब्ध करून द्याव्यात आणि नागरिकांच्या हरकतींवर सुनावणी घ्यावी, अशा मागण्या नोटिशीद्वारे करण्यात आल्याचे कदम यांनी सांगितले.
चौकशीत गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास संबंधित विकासकांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी. पात्र नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक असल्यास नवीन विकासकाची नियुक्ती करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित यंत्रणांनी योग्य कार्यवाही न केल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा कदम यांनी दिला.
“पात्र झोपडीधारकांना न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच”
“आमचा पुनर्वसनाला विरोध नाही. मात्र, गेल्या अनेक दशकांपासून राहणाऱ्या मूळ झोपडीधारकांना डावलून अपात्र व्यक्तींना लाभ दिला जात असेल, तर तो अन्याय सहन केला जाणार नाही. नागरिकांना धमकावून घरे खाली करून घेण्याचे प्रकार थांबले पाहिजेत. प्रत्येक पात्र झोपडीधारकाला हक्काचे घर मिळेपर्यंत आमचा लढा सुरू राहील,” असे दुर्योधन कदम यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, इंदिरानगरमधील रहिवाशांनी उपस्थित केलेल्या तक्रारींची एसआरए प्राधिकरणाने निष्पक्ष चौकशी करावी. नियमांचे उल्लंघन किंवा गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करावी. पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण होताना कोणत्याही पात्र झोपडीधारकावर अन्याय होऊ नये, अशी भूमिका ॲड. अजित बोराडे यांनी मांडली.
