पाणीपुरवठ्यात १० टक्के कपातीच्या हालचाली; नियम मोडणाऱ्यांचे नळजोड कायमचे बंद होणार, आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांचा इशारा
काशिनाथ शिंदे
पिंपरी-चिंचवड शहरावर संभाव्य पाणीटंचाईचे सावट गडद होत असताना महापालिका प्रशासनाने पाण्याच्या अपव्ययाविरोधात कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अपुऱ्या पर्जन्यमानाच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्याचा वापर काटकसरीने करण्याचे आवाहन करतानाच, पाण्याचा गैरवापर करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई आणि प्रसंगी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिला आहे. संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी शासनाच्या सूचनेनुसार पाणीपुरवठ्यात १० टक्के कपात करण्याच्या अनुषंगाने महापालिकेने नियोजन सुरू केले असून, गैरवापर रोखण्यासाठी प्रभागनिहाय विशेष तपासणी पथके तैनात करण्यात आली आहेत.
भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा तसेच पुढील वर्षी राज्यात पर्जन्यमान कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन करून ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्याच्या दृष्टीने शासनाने सर्व महानगरपालिका आणि संबंधित संस्थांना पाणीपुरवठ्यात १० टक्के कपात करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
पिण्याच्या पाण्याचा वापर केवळ आवश्यक कामांसाठीच!
गृहनिर्माण सोसायट्यांनी उद्याने, हिरवळी आणि झाडांना पाणी देण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याऐवजी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातून (एसटीपी) तसेच जीटीपीमधून उपलब्ध होणाऱ्या प्रक्रियायुक्त पाण्याचा वापर करावा, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. एसटीपी बंद ठेवणाऱ्या सोसायट्यांचे नळजोड कायमस्वरूपी बंद करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
शहरातील वाहन धुलाई केंद्रांमध्ये अनधिकृतपणे पिण्याच्या पाण्याचे नळजोड वापरले जात असल्याचे आढळल्यास ते तातडीने बंद करण्यात येतील. संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. वाहनांची धुलाई, इमारतींचे छत आणि अंगण धुण्यासाठी पिण्याचे पाणी वापरणे टाळावे, असे आवाहनही प्रशासनाने केले आहे.
नवीन गृहप्रकल्पांना पूर्ण क्षमतेने पाणीपुरवठा करणे शक्य नसल्याने त्यांना पिण्याच्या पाण्यापुरते मर्यादित व्यासाचे नळजोड दिले जाणार आहेत. महापालिकेच्या नळजोडाला विद्युत पंप लावून पाणी उपसा केल्याचे आढळल्यास संबंधित पंप जप्त करून दंडात्मक कारवाई केली जाईल. याशिवाय वाहन धुलाई केंद्रे आणि इतर मोठ्या व्यावसायिक प्रकल्पांना नवीन नळजोड दिले जाणार नाहीत.
व्यावसायिकांना स्वतंत्र पाण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश
व्यावसायिक आस्थापना, बांधकाम प्रकल्प आणि अन्य बिगरघरगुती वापरकर्त्यांनी आवश्यक पाण्याची व्यवस्था स्वतः करावी. घरगुती वापर, शाळा आणि रुग्णालये वगळता इतर कारणांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा गैरवापर होत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.
जमिनीवरील पाण्याच्या टाक्या तसेच इमारतींच्या छतावरील टाक्यांमधून पाणी वाहून जाणार नाही किंवा गळती होणार नाही, याची दक्षता नागरिकांनी घ्यावी. रस्त्यावरील पाणीपुरवठ्याच्या वाहिन्यांमधून गळती होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची माहिती तातडीने महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला द्यावी. भूजलपातळी पुरेशी नसल्याने बोअरवेलच्या पाण्याचाही वापर जपून आणि आवश्यक तेवढाच करावा.
बांधकामासाठी प्रक्रियायुक्त पाणी वापरणे बंधनकारक
बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधकामासाठी बोअरवेलच्या पाण्याचा वापर न करता महापालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातून उपलब्ध होणाऱ्या प्रक्रियायुक्त पाण्याचाच वापर करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
नदीतून अनधिकृतरीत्या पाणी उपसून ते विहिरीत किंवा टाकीत साठवून टँकरद्वारे विक्री करणाऱ्यांनी हा प्रकार तातडीने बंद करावा. अशा प्रकारचा अनधिकृत पाणीउपसा आढळल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
पाणी वाचवणाऱ्या सोसायट्यांचा महापालिका करणार सन्मान
पाण्याचा काटकसरीने आणि नियोजनबद्ध वापर करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना महापालिकेच्या वतीने सन्मानित करण्यात येणार आहे. दुसरीकडे, पाण्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी विशेष तपासणी पथकांकडून प्रभागनिहाय पाहणी केली जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
“आज वाचविलेला प्रत्येक थेंब उद्याची आणि पुढील वर्षाची पाणी सुरक्षितता निश्चित करेल. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचा वापर आवश्यक तेवढाच करावा, पाण्याचा अपव्यय टाळावा आणि पाणी बचतीच्या प्रयत्नांत महापालिकेला सहकार्य करावे,” असे आवाहन आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी केले आहे.







