DakshTimes News Network
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे ३८ हजार मेगावॅटची मागणी पूर्ण; वीजखरेदीत ३८४ कोटींची बचत
मुंबई : राज्यात ऑक्टोबर महिन्यात वाढलेल्या उन्हाच्या तीव्रतेमुळे विजेची मागणी विक्रमी पातळीवर पोहोचली असताना मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना आणि प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेमुळे महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. १० ऑक्टोबर रोजी राज्याची प्रत्यक्ष वीजमागणी ३८ हजार २१ मेगावॅटवर पोहोचली होती. या वेळी सौरऊर्जा प्रकल्पांमधून उपलब्ध झालेल्या विजेमुळे वाढती मागणी पूर्ण करण्यास मदत झाली. त्याचबरोबर वीजखरेदीवरील खर्चातही मोठी बचत झाली.
मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव तथा महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी ही माहिती दिली. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती आणि वाढत्या उष्णतेमुळे विजेची मागणी वाढत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० चा मोठा फायदा होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या योजनेसह प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेमुळे दिवसा विजेची उपलब्धता वाढली असून वीजखरेदीवरील खर्च कमी करण्यास मदत होत आहे.
सात हजार मेगावॅटचे सौर प्रकल्प कार्यान्वित
राज्यातील सर्व ४८ लाख कृषी पंप सौर ऊर्जेवर चालविण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत एकूण १६ हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत सात हजार मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. या योजनेमुळे तसेच काही तांत्रिक उपाययोजनांच्या साहाय्याने राज्यातील सुमारे ८० टक्के कृषी पंपांना दिवसा वीजपुरवठा केला जात आहे.
१० ऑक्टोबर रोजी दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतून सुमारे ५ हजार ५०० मेगावॅट वीज उपलब्ध झाली. सौरऊर्जा प्रकल्पांमधील वीजनिर्मिती सूर्यप्रकाशाच्या उपलब्धतेनुसार बदलत असते. मात्र, दिवसा विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना या प्रकल्पांमधून मिळणारी वीज राज्यासाठी महत्त्वाची ठरत आहे.
ग्रीडवरील भार कमी; ११ लाख ग्राहकांकडून सौर वीजनिर्मिती
१० ऑक्टोबर रोजी राज्याच्या वीज ग्रीडमधून ३२ हजार ९२१ मेगावॅट विजेची मागणी नोंदविण्यात आली. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतील विकेंद्रित सौर प्रकल्पांमधून स्थानिक वीज उपकेंद्रांना वीजपुरवठा केला जातो. त्यामुळे या प्रकल्पांतून निर्माण होणारी वीज राज्याच्या ग्रीडवरील मागणीत समाविष्ट होत नाही. प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेतही घरांच्या छतांवर वीजनिर्मिती करून त्याचा स्थानिक पातळीवर वापर केला जातो.
या दोन्ही योजनांतून उपलब्ध झालेली वीज विचारात घेतल्यास त्या दिवशी राज्याची प्रत्यक्ष वीजमागणी ३८ हजार २१ मेगावॅट होती. राज्यात सुमारे ११ लाख वीजग्राहकांनी छतांवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले असून त्यांची एकूण वीजनिर्मिती क्षमता ७ हजार १७५ मेगावॅट झाली आहे.
या योजना नसत्या, तर विजेचा मोठा भार थेट राज्याच्या ग्रीडवर आला असता आणि मागणी पूर्ण करताना वीजपुरवठा व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला असता. सौरऊर्जेच्या वाढत्या वापरामुळे महाराष्ट्राला विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी मदत होत असून वीजपुरवठा व्यवस्थापन अधिक सक्षम होत आहे.
सौर कृषी वाहिनी योजनेचा तिहेरी फायदा
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० मुळे शेतकऱ्यांना रात्रीऐवजी दिवसा वीजपुरवठा करणे शक्य होत आहे. या योजनेत सरासरी तीन रुपये नऊ पैसे प्रतियुनिट या दराने वीज उपलब्ध होत असल्याने रात्रीच्या तुलनेत महागडी वीज खरेदी करण्याची गरज कमी झाली आहे.
सप्टेंबर महिन्यात या योजनेतून ८७८ दशलक्ष युनिट वीज उपलब्ध झाली. शेतीपंपांचा रात्रीचा सुमारे २ हजार ५०० मेगावॅट भार दिवसा वळविण्यात आल्यामुळे कमाल वीजदराच्या तुलनेत वीजखरेदी खर्चात ३८४ कोटी रुपयांची बचत झाली.
शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा, वीजव्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यास मदत आणि वीजखरेदी खर्चात मोठी बचत, असे या योजनेचे तिहेरी फायदे समोर आले आहेत. वाढत्या विजेच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर सौरऊर्जा प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचे आधार ठरत आहेत.
