DakshTimes News Network
काशिनाथ शिंदे : पिंपरी चिंचवड
पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी मोरवाडी येथे सुरू करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या वाढली असली, तरी कर्मचारीवर्ग, सरकारी अभियोक्ते आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे न्यायदान प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. न्यायालयातील अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे सुनावण्या, निकाल आणि प्रशासकीय कामकाजात विलंब होत असून वकील, पक्षकार आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना रोजच अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
२५ जानेवारी २०२६ रोजी मोरवाडी येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) आणि जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाले. त्यानंतर वाढत्या प्रकरणांचा ताण लक्षात घेऊन पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे एक ॲडहॉक आणि तीन पूर्णवेळ अतिरिक्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली. सध्या एकूण पाच जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कार्यरत आहेत. मात्र, त्या प्रमाणात आवश्यक कर्मचारीवर्गाची नियुक्ती झालेली नसल्याने न्यायालयीन यंत्रणा ताणाखाली काम करत आहे.
शहरातील सर्व पोलीस ठाण्यांमधील फौजदारी खटल्यांची सुनावणी याच न्यायालयात होत असताना, पाच न्यायालयांसाठी केवळ दोनच सहाय्यक सरकारी अभियोक्ते कार्यरत आहेत. त्यामुळे अनेक प्रकरणांच्या सुनावणीत विलंब होत आहे. काही न्यायालयांमध्ये स्टेनोग्राफर उपलब्ध नसल्याने निकाल तयार करण्यासही उशीर होत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
न्यायालयात अद्याप जनरेटर, झेरॉक्स केंद्र आणि उपहारगृहाची सुविधा उपलब्ध नाही. सर्टिफाईड नक्कलसाठी अर्ज मोरवाडी येथे स्वीकारला जात असला, तरी शुल्क भरण्यासाठी नागरिकांना नेहरूनगर न्यायालयात जावे लागत असल्याने अतिरिक्त वेळ आणि खर्च सहन करावा लागत आहे. न्यायालयीन संगणक प्रणाली संथ गतीने चालत असल्याने कामकाजावर त्याचाही परिणाम होत आहे.
जागेअभावी एका जिल्हा न्यायाधीशांना नेहरूनगर येथून कामकाज करावे लागत असल्याने वकील आणि पक्षकारांची गैरसोय होत आहे. संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी केवळ एकच दिवाणी न्यायाधीश कार्यरत असल्यामुळे दिवाणी प्रकरणांचाही मोठा ताण वाढल्याचे चित्र आहे.
महिला वकिलांसाठी स्वतंत्र बाररूमची सुविधा नुकतीच उपलब्ध झाली असली, तरी कर्मचारी अपुरे असल्यामुळे काही न्यायालयीन कामांसाठी पैशांची मागणी होत असल्याची चर्चा असून, या प्रकाराची सक्षम यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याची मागणीही पुढे येत आहे.
बार असोसिएशनचे सचिव ॲड. उमेश राम खंदारे यांनी सांगितले की, “स्वतंत्रन्यायालय सुरू होणे हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. मात्र, न्यायाधीशांसह आवश्यक कर्मचारी, सरकारी अभियोक्ते, स्टेनोग्राफर, आधुनिक संगणक व्यवस्था आणि सर्व मूलभूत सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा न्यायदान प्रक्रियेचा वेग वाढविण्याचे उद्दिष्ट अपूर्ण राहील.”
