DakshTimes News Network
काशिनाथ शिंदे : मुंबई
राज्य शासनाने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) येथे मोटार वाहन प्रशिक्षण शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यास राज्यभरातील हजारो मान्यताप्राप्त मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलच्या अस्तित्वावर संकट ओढवेल, असा गंभीर इशारा मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल ओनर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिला आहे. हा निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कौशल्य विकास विभाग, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय तसेच परिवहन आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
असोसिएशनने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील खासगी मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल अनेक दशकांपासून शासनाने घालून दिलेल्या सर्व नियम व अटींचे पालन करून कार्यरत आहेत. प्रशिक्षित प्रशिक्षक, परवानाधारक वाहने, कार्यालयीन सुविधा, विमा, कर आणि इतर सर्व कायदेशीर निकषांची पूर्तता करून हा व्यवसाय उभा राहिला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने स्वतःच या क्षेत्रात उतरून प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करणे म्हणजे खासगी संस्थांवर अन्याय करणारे पाऊल ठरेल.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो ड्रायव्हिंग स्कूलचे संचालक, प्रशिक्षक, कर्मचारी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांच्या रोजगारावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे. शासन हे नियामक (Regulatory Authority) असताना त्याच क्षेत्रात सेवा पुरवठादार बनल्यास समान स्पर्धेचे तत्त्व (Level Playing Field) धोक्यात येईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या निर्णयाचा पुनर्विचार करून तो तातडीने स्थगित करावा आणि संबंधित संघटनांशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी ठाम मागणी मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल ओनर्स असोसिएशनने केली आहे. अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
