DakshTimes News Network
काशिनाथ शिंदे : पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने १० हजार घरांची निर्मिती करावी, किवळे गृहप्रकल्पातील लाभार्थ्यांना तातडीने घरांचा ताबा द्यावा, तसेच महापालिकेच्या चुकीच्या कारभाराचा आर्थिक भुर्दंड सर्वसामान्य नागरिकांवर टाकू नये, या प्रमुख मागण्यांसाठी कष्टकरी संघर्ष महासंघाच्या वतीने बुधवारी (दि. १३) पिंपरी येथे भव्य घर हक्क मोर्चा काढण्यात आला. महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मोर्चात मोठ्या संख्येने लाभार्थी, कामगार व नागरिक सहभागी झाले.
महापालिकेने सन २०२० मध्ये रावेत येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरांसाठी अर्ज मागविले होते. त्यावेळी अनेक कष्टकरी व सर्वसामान्य नागरिक पात्र ठरले होते. घराची किंमत ६ लाख ९५ हजार रुपये निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, जागेचा ताबा आणि बांधकाम प्रक्रियेला विलंब झाल्याने नंतर लाभार्थ्यांना किवळे येथील गृहप्रकल्पात घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पातील घरांची किंमत वाढून १३ लाख रुपये झाली. आर्थिक अडचणी असतानाही लाभार्थ्यांनी स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ही वाढीव किंमत स्वीकारली.
किवळे गृहप्रकल्पाची सोडत १५ डिसेंबर २०२५ रोजी झाली. मात्र, सहा महिन्यांहून अधिक काळ उलटूनही लाभार्थ्यांना घरांचा ताबा मिळालेला नाही. दुसरीकडे अनेक लाभार्थी गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून बँकेच्या कर्जाचे हप्ते भरत आहेत. घराचा ताबा नसतानाही कर्जाचे हप्ते भरावे लागत असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक व मानसिक ताण वाढत असल्याचे नखाते यांनी सांगितले.
“आवास योजना आहे की भास योजना?” असा सवाल करत नखाते यांनी महापालिकेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विविध कागदपत्रे, मंजुरी आणि प्रशासकीय प्रक्रियेची कारणे पुढे करून घरांचा ताबा देण्यास विलंब केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून मोर्चाला सुरुवात झाली. मोर्चा महापालिका कार्यालयावर पोहोचल्यानंतर त्याचे सभेत रूपांतर झाले. मात्र, आयुक्त व प्रशासनाने शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलावण्यास टाळाटाळ केल्याने आंदोलक आक्रमक झाले. आंदोलकांनी महापालिकेच्या प्रवेशद्वारातून आत प्रवेश करत पायऱ्यांवर ठिय्या देऊन जोरदार घोषणाबाजी केली.
यानंतर अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम व अण्णा बोदडे यांनी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. यावेळी किवळे गृहप्रकल्पातील लाभार्थ्यांना तातडीने घरांचा ताबा देणे, १० हजार घरांची निर्मिती करणे, मुद्रांक शुल्क माफ करून नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करणे, गृहप्रकल्पातील मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची मागणी करण्यात आली.
महापालिकेच्या चुकीमुळे घरांचा ताबा मिळण्यास झालेल्या विलंबाचा आर्थिक भार लाभार्थ्यांवर टाकू नये. ताबा मिळेपर्यंतचे बँक कर्जाचे हप्ते महापालिकेने भरावेत, अशीही मागणी महासंघाने केली.
यावर अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम यांनी मुद्रांक शुल्क माफीसाठी सकारात्मक प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. तसेच उद्या आयुक्त सूर्यवंशी यांच्यासोबत बैठक घेऊन किवळे गृहप्रकल्पातील घरांचा ताबा आणि मुद्रांक शुल्क माफीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.
या आंदोलनात चेतन गायकवाड, राजेश माने, कान्हाभाऊ व्हरकटे, अमृत पाटील, सखाराम केदार, शुभांगी चव्हाण, आशा जाधव, भागवत नागपुरे, अंगद मुंगळे, प्रीती गोहाड, विकी भाट, जितेंद्र महाजन यांच्यासह मोठ्या संख्येने लाभार्थी व नागरिक सहभागी झाले होते.
