काशिनाथ शिंदे
पिंपरी-चिंचवड : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात ‘अ, ब, क, ड’ पद्धतीने उपवर्गीकरण करून मातंग समाजासह इतर वंचित पोटजातींना आरक्षणाचा न्याय्य वाटा द्यावा, या मागणीसाठी पिंपरी-चिंचवडमध्ये सकल मातंग समाजाच्या वतीने मंगळवारी (दि. १८) महाआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या पुतळ्यापासून चिंचवड स्टेशनमार्गे तहसील कार्यालय, निगडीपर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला.
मोर्चात मोठ्या संख्येने समाजबांधव सहभागी झाले होते. हातातील मागण्यांचे फलक, भगवे झेंडे आणि जोरदार घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
यावेळी शिवशाही शासन पक्ष व अखिल भारतीय हिंदू मातंग संघाचे संस्थापक प्रमुख लोकसेवक युवराज दाखले यांनी सरकारला तीव्र इशारा दिला. “सरकारने उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे. अन्यथा यापेक्षाही तीव्र आंदोलन उभारले जाईल,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात उपवर्गीकरण करून वंचित घटकांना आरक्षणाचा समान लाभ मिळावा, ही समाजाची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या State of Punjab vs. Davinder Singh निकालानंतर राज्यांना पुराव्याच्या आधारे अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्रात या विषयावर माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला असून, या अहवालाच्या आधारे उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अशी मागणी दाखले यांनी केली.
“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह संबंधित मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नात तातडीने हस्तक्षेप करून उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करावी. शासनाने मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास जिल्हानिहाय आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा त्यांनी दिला.
यावेळी कृष्णा दादा साबळे, भीमराव कांबळे, ज्येष्ठ नेते नामदेवराव रिट्टे, रामेश्वर बावणे, विकास जगधने, प्रसाद केसरे, गणेश अवघडे, शिवशाही महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा उषामाई कांबळे, मुंबई अध्यक्षा नीता अडागळे, समिरा राजगुरू, अल्पेशा पवार, पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्षा अविनाश कांबळे, अनिता वैरागळ, संगिता नानेकर आदी उपस्थित होते.







