काशिनाथ शिंदे
धाराशिव : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत आणि समर्थन करण्यासाठी धाराशिवमध्ये आरक्षण उपवर्गीकरण महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. अनुसूचित जातीतील दीर्घकाळ आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या ५९ पोटजातींना न्याय मिळावा आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचा हक्क मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी हा महामोर्चा काढण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना दिला आहे. या निर्णयाची महाराष्ट्र शासनाने तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी जोरदार मागणी महामोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली.
आरक्षणाचा लाभ काही मोजक्या घटकांपुरता मर्यादित न राहता अनुसूचित जातीतील सर्व वंचित घटकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, अशी भूमिका मोर्चेकऱ्यांनी मांडली. लोकसंख्येच्या प्रमाणात हक्क, आरक्षणाच्या लाभाचे समान वाटप आणि वंचित पोटजातींना न्याय या मागण्यांसाठी धाराशिवमध्ये हा एल्गार पुकारण्यात आला.
दरम्यान, आरक्षणातील उपवर्गीकरणाला विरोध करणारा गटही सक्रिय असून, या निर्णयाविरोधात ‘संविधान बचाव मोर्चा’ काढण्याची भूमिका काही संघटनांनी घेतली आहे. त्यामुळे उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यात सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
“वंचितांना न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार”, असा निर्धार उपवर्गीकरण समर्थकांकडून व्यक्त करण्यात आला.







