DakshTimes News Network
नियोक्त्यांनाजुन्यानोंदीदुरुस्तकरण्याचीसंधी;३१ऑक्टोबरपर्यंत‘कर्मचारीनोंदणी मोहीम-२०२६’
काशिनाथ शिंदे
आकुर्डी : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) कंपन्या आणि नियोक्त्यांसाठी ‘कर्मचारी नोंदणी मोहीम-२०२६’ सुरू केली आहे. यापूर्वी काही कारणांमुळे ईपीएफओच्या कक्षेत न आलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करून त्यांना भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी पेन्शन योजना आणि कर्मचारी ठेव संलग्न विमा योजनेचे लाभ मिळवून देणे, हा या मोहिमेचा प्रमुख उद्देश आहे.
ही विशेष मोहीम २९ जून २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या कालावधीत १ एप्रिल २००९ ते ३१ मार्च २०२६ दरम्यान नोंदणी न झालेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्याची संधी कंपन्या आणि नियोक्त्यांना मिळणार आहे.
कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या मोहिमेच्या माध्यमातून जुन्या रोजगार नोंदींमधील त्रुटी दुरुस्त करून पात्र कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओच्या कक्षेत आणता येणार आहे. त्यामुळे नियोक्त्यांना नियमांचे पालन सुलभ होण्याबरोबरच भविष्यातील दंडात्मक कारवाईचा धोका कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित कर्मचारी पात्र कालावधीत संबंधित संस्थेत कार्यरत असणे आवश्यक आहे. तसेच नोंदणीच्या वेळी कर्मचारी जिवंत आणि संस्थेच्या सेवेत सक्रिय असणे गरजेचे आहे. पूर्वीच्या भविष्य निर्वाह निधी नोंदींमध्ये त्रुटी असल्यास, योजनेतील तरतुदींनुसार नियोक्त्यांना काही प्रशासकीय सवलती मिळण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल पद्धतीने नोंदणी
पात्र कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी प्रथम नियोक्त्यांनी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि आवश्यक माहिती तपासून पात्र कर्मचाऱ्यांची निश्चिती करावी. त्यानंतर ‘उमंग’ अनुप्रयोगाच्या माध्यमातून चेहरा ओळख पद्धतीचा वापर करून कर्मचाऱ्याचा सार्वत्रिक खाते क्रमांक तयार केला जाईल. पुढील टप्प्यात ईपीएफओच्या इलेक्ट्रॉनिक योगदान विवरण प्रणालीद्वारे आवश्यक भविष्य निर्वाह निधीचे योगदान जमा करावे लागेल.
या मोहिमेअंतर्गत संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पूर्ण करता येणार असून भौतिक कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
कर्मचाऱ्यांना दीर्घकालीन लाभ
या मोहिमेमुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज, भविष्यातील पेन्शन आणि विमा संरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. त्याचबरोबर नियोक्त्यांना जुन्या रोजगार नोंदी नियमित करून नियमपालनातील त्रुटी दूर करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांनी आणि संबंधित संस्थांनी ३१ ऑक्टोबरपूर्वी या मोहिमेचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
