DakshTimes News Network
समाजकल्याण विभागाच्या विविध आढावा बैठकीत सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांच्या सूचना
काशिनाथ शिंदे
पुणे, जिल्ह्यात समाजकल्याण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या मुला-मुलींच्या २६ शासकीय वसतिगृहे, चार निवासी शाळा तसेच जिल्हा परिषद अंतर्गत असलेल्या ८२ अनुदानित वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीला प्राधान्य द्यावे. विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात समाजकल्याण विभागाच्या विविध समित्यांच्या बैठका घेण्यात आल्या. यामध्ये जिल्हास्तरीय मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी शासकीय तसेच अनुदानित वसतिगृह निरीक्षण समिती, जिल्हा ज्येष्ठ नागरिक समन्वय सनियंत्रण समिती, तृतीयपंथीयांच्या तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय समिती आणि जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकींचा समावेश होता. त्यावेळी लोंढे बोलत होते.
यावेळी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी डॉ. राधाकिसन देवढे, शिक्षणाधिकारी डॉ. भाऊसाहेब कारेकर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक साळुंखे, तृतीयपंथीयांचे प्रतिनिधी तसेच अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.
लोंढे म्हणाले, जिल्हा परिषद तसेच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेची नियमित तपासणी करावी. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणासोबतच आवश्यक सुविधा मिळत आहेत की नाही, याचाही आढावा घ्यावा.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी शासनाच्या विविध योजनांची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रासह तालुका स्तरावर शासनमान्य संस्थांच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिक कक्ष स्थापन करावेत. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्रे सुरू करण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
तृतीयपंथीयांसाठी कौशल्य प्रशिक्षणावर भर
पुणे जिल्ह्यात सुमारे ११५० तृतीयपंथीय व्यक्ती आहेत. त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी तसेच स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार व उद्योजकता कार्यालयामार्फत विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावेत. तृतीयपंथीयांसाठी शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची व्यापक प्रचार-प्रसिद्धी करावी, असे निर्देश लोंढे यांनी दिले.
न्यायालयीन प्रकरणांचा तातडीने पाठपुरावा करा
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या गुन्ह्यांचा आढावा घेण्यात आला. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि ग्रामीण पोलिसांनी उच्च न्यायालयातील प्रलंबित गुन्ह्यांची यादी समाजकल्याण विभागाला उपलब्ध करून द्यावी, असे लोंढे यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांसाठी स्वतंत्र प्रतिनिधी नियुक्त करावा. प्रलंबित पत्रव्यवहार विहित मुदतीत निकाली काढावा आणि संबंधित प्रकरणांचा नियमितपणे पाठपुरावा करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
