काशिनाथशिंदे
पुणे, कृषी विभागाच्या पुणे विभागांतर्गत पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील न्यायालयीन प्रकरणांचा प्रभावीपणे पाठपुरावा करण्यासाठी एका विधिज्ञाची अथवा विधी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या पदासाठी पात्र उमेदवारांनी २१ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज साद करावेत, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक बाबासाहेब जेजुरकर यांनी केले आहे.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना (खंडित कालावधी) तसेच गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांचे कामकाज हाताळण्यासाठी ही नियुक्ती करण्यात येणार आहे. अर्जदार हा महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलमध्ये नोंदणीकृत आणि वैध वकिली परवाना असलेला वकील असणे आवश्यक आहे.
उमेदवाराला उच्च न्यायालय खंडपीठ, जिल्हा न्यायालय तसेच राज्य व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग येथे किमान १० वर्षांचा न्यायालयीन कामकाजाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. तसेच अपघात विमा, नागरी दावे, नुकसानभरपाई आणि तत्सम प्रकरणांचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. शासकीय किंवा सार्वजनिक संस्थांच्या वतीने न्यायालयीन प्रकरणे हाताळल्याचा अनुभव असल्यास त्यासही प्राधान्य राहणार आहे.
खटल्यांनुसार मिळणार मानधन
महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलने निर्धारित केलेल्या दरपत्रकानुसार विधी अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील प्रति खटला ५० हजार रुपये, तर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील प्रति प्रकरण १० हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. या मानधनामध्ये खटल्याचे वाचन, अर्ज तयार करणे, प्रतिवादाची तयारी, इतर शुल्क, सुनावणीच्या तारखांना उपस्थिती तसेच खटल्याशी संबंधित अन्य कामांचा समावेश असेल.
अर्जासोबत अर्जदाराचे संपूर्ण नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक, वकिली परवाना क्रमांक व प्रमाणपत्राची प्रत, शैक्षणिक पात्रतेची कागदपत्रे, न्यायालयीन कामकाजाचा अनुभव, विशेषतः अपघात विमा व नागरी दाव्यांशी संबंधित अनुभवाची माहिती जोडणे आवश्यक आहे. शासकीय कामकाजाचा अनुभव असल्यास त्याची प्रमाणपत्रेही सादर करावी लागतील. याशिवाय पारपत्र आकाराचे छायाचित्र, शासनाच्या वतीने दाखल केलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांची यादी आणि शासनाच्या बाजूने निकाल लागलेल्या प्रकरणांची यादी अर्जासोबत जोडावी.
इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज विभागीयकृषीसहसंचालककार्यालय,पुणेविभाग,पद्मश्रीसभागृह,दुसरामजला,कृषी आयुक्तालय मध्यवर्ती इमारत, पुणे या पत्त्यावर सादर करावेत. अपूर्ण अर्ज तसेच अपात्र उमेदवारांचे अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. उमेदवाराची पात्रता आणि विभागाची आवश्यकता लक्षात घेऊन अंतिम नियुक्ती केली जाणार असून, अर्ज स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार विभागाकडे राहणार असल्याचे जेजुरकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.







