DakshTimes News Network
गैरप्रकारांना लगाम घालण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती; पुण्यात विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद, नागरिकांकडून सूचना मागविल्या
काशिनाथ शिंदे
पुणे, राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी विद्यमान परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष आढावा घेण्यात येणार आहे. प्रश्नपत्रिका फुटणे, गोपनीयतेचा भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत तसेच इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर यांसारख्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे.
राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागातील विद्यार्थी, परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक यांच्याशी संवाद साधून परीक्षा पद्धतीत आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी सूचना व अभिप्राय घेतले जाणार आहेत.
या समितीचे अध्यक्ष व सदस्य शनिवार, १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात विद्यार्थी व परीक्षार्थींशी थेट संवाद साधणार आहेत. या बैठकीत परीक्षा प्रक्रियेतील अडचणी, त्रुटी तसेच सुधारणा याबाबत विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे.
पुणे जिल्ह्यात ७ ते १० सप्टेंबरदरम्यान विशेष कक्ष
पुणे जिल्ह्यातील नागरिक व संबंधित घटकांना आपल्या सूचना, शिफारशी, हरकती आणि निवेदने सादर करता यावीत यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. हा कक्ष ७ ते १० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत कार्यरत राहणार आहे.
नोडल अधिकारी : निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे
प्रत्यक्ष सादरीकरणाचे ठिकाण : करमणूक कर शाखा, ‘बी’ विंग, दुसरा मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे
ई-मेल : examcollectorpune@gmail.com
कालावधी : ७ ते १० सप्टेंबर २०२६, सकाळी १० ते सायंकाळी ६
प्रत्यक्ष विशेष कक्षात उपस्थित राहणे शक्य नसलेल्या नागरिकांनीही विहित मुदतीत आपले लेखी अभिप्राय ई-मेलद्वारे पाठवावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
प्रश्नपत्रिकेपासून निकालापर्यंत सुरक्षेचा आढावा
उच्चस्तरीय समितीकडून विद्यमान परीक्षा प्रणाली तसेच विविध शासकीय विभाग, प्राधिकरणे आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेतला जाणार आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करणे व मॉडरेशन, प्रश्नपत्रिकांचे वितरण, गोपनीय वाहतूक, परीक्षा केंद्र व्यवस्थापन, उत्तर नोंदणी, मूल्यांकन आणि निकाल प्रक्रिया यामधील सुरक्षाव्यवस्थेबाबत सूचना मागविल्या जाणार आहेत.
यासोबतच बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, डिजिटल प्रणाली, ऑडिट ट्रेल्स आणि सीसीटीव्ही देखरेख यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याबाबतही सूचना घेतल्या जाणार आहेत.
पेपरफुटीला कायमचा लगाम घालण्यावर भर
प्रश्नपत्रिका फुटणे, गोपनीयतेचा भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना काय असाव्यात, तसेच गैरप्रकार झाल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाईची यंत्रणा कशी असावी, याबाबतही सूचना विचारात घेतल्या जाणार आहेत.
याशिवाय इतर राज्ये आणि देशांमधील यशस्वी व सुरक्षित परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास, परीक्षा केंद्रांसाठी किमान पायाभूत सुविधा व सुरक्षा मानके, शासकीय यंत्रणांमधील समन्वय आणि उमेदवारांसाठी जलद व पारदर्शक तक्रार निवारण व्यवस्था याबाबतही अभिप्राय घेतला जाणार आहे.
लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडित निर्णय
जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचना व अभिप्रायांचे संकलन करून ते उच्चस्तरीय समितीकडे सादर केले जाणार आहेत. समिती या सूचनांचा सखोल अभ्यास करून राज्य शासनाला सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल सादर करणार आहे.
राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थींच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या या महत्त्वपूर्ण प्रक्रियेत पुणे जिल्ह्यातील विद्यार्थी, परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवून आपल्या सूचना व अभिप्राय द्यावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले आहे.
