अनधिकृत केबल्स हटवा, अन्यथा कठोर कारवाई!

आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांचा केबल ऑपरेटर्सना इशारा; वर्षभरात शहरातील सर्व केबल्स भूमीगत करण्याचे महापालिकेचे लक्ष्य

काशिनाथ शिंदे

पिंपरी : शहरातील रस्ते, फुटपाथ, झाडे, विद्युत खांब आणि इमारतींवर अनधिकृतपणे टाकण्यात आलेल्या केबल्समुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत असून, शहराच्या सौंदर्यावरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे अनधिकृत केबल्स तातडीने हटवा, अन्यथा महापालिका प्रशासनाकडून कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी केबल ऑपरेटर्सना दिला.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील ओव्हरहेड केबल्सचे नियमन आणि प्रस्तावित मानक कार्यपद्धतीबाबत केबल ऑपरेटर्सच्या प्रतिनिधींसोबत पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय भवनातील दिवंगत महापौर मधुकरराव पवळे सभागृहात बैठक झाली. त्यावेळी आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी बोलत होते.

बैठकीस उपमहापौर शर्मिला बाबर, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, शहर सुधारणा समिती सभापती संजय नाना काटे, विधी समिती सभापती सुजाता बोराटे, नगरसदस्य कुणाल वाव्हळकर, उत्तम केंदळे, अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, तृप्ती सांडभोर, सह शहर अभियंता अनिल भालसाकळे, सह शहर अभियंता महेश कावळे, जनता संपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक यांच्यासह संबंधित विभागांचे उपअभियंता, कर्मचारी आणि विविध केबल ऑपरेटर कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

शहरातील केबल व्यवस्था अधिक सुरक्षित, नियोजित आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी महापालिका प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि केबल ऑपरेटर्स यांच्यात समन्वय साधण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. ओव्हरहेड केबल्समुळे निर्माण होणाऱ्या सुरक्षेच्या समस्या, शहराचे विद्रुपीकरण, अनधिकृत केबल्सचे नियमन, भूमीगत केबल व्यवस्था आणि त्यासाठी प्रस्तावित मानक कार्यपद्धती यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

६१० किलोमीटरचे पाईप्सचे जाळे उपलब्ध

आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी म्हणाले की, शहरातील केबल व्यवस्था अधिक सुरक्षित आणि नियोजित करण्यासाठी सर्व केबल ऑपरेटर्सनी भूमीगत केबल व्यवस्थेचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. महापालिकेकडे भूमीगत केबल्ससाठी सुमारे ६१० किलोमीटर लांबीचे पाईप्सचे जाळे उपलब्ध आहे. या पायाभूत सुविधेचा वापर करून केबल ऑपरेटर्सना अल्पदरात भूमीगत केबल व्यवस्था उभारण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

त्यासाठी सर्व केबल ऑपरेटर्सनी अधिकृतपणे अर्ज करावा. पुढील एक वर्षात शहरातील केबल्स भूमीगत करण्याचे महापालिकेचे लक्ष्य असून, हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केबल ऑपरेटर्सचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

बंद केबल्सही काढाव्या लागणार

शहरात ज्या केबल्स बंद आहेत किंवा सध्या वापरात नाहीत, अशा केबल्सही तातडीने हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अनधिकृत केबल्स संबंधित ऑपरेटर्सनी स्वतःहून न हटविल्यास महापालिका प्रशासनाकडून त्या काढण्यात येतील. आवश्यकतेनुसार संबंधित केबल्सचे जोडणीही बंद करण्यात येईल, असा इशारा आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी दिला.

नागरिकांची सुरक्षितता हीच जबाबदारी

उपमहापौर शर्मिला बाबर म्हणाल्या की, केबल ऑपरेटर्स हे देखील शहराचे नागरिक आहेत. त्यामुळे नागरिकांची सुरक्षितता ही त्यांचीही जबाबदारी आहे. अनधिकृत केबल्समुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत असून, वारंवार सूचना देऊनही केबल्स न हटविल्यास नियमानुसार कठोर कारवाई केली जाईल. संभाव्य नुकसान आणि कारवाई टाळण्यासाठी केबल ऑपरेटर्सनी महापालिकेला सहकार्य करून अनधिकृत केबल्स हटवाव्यात आणि अधिकृत परवानगी घेऊनच केबल्स टाकाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.

सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनीही नियमांचे पालन करून आवश्यक मान्यता आणि कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरच केबल्स टाकण्याचे आवाहन केले. नागरिकांची सुरक्षितता आणि शहराचे सौंदर्य अबाधित ठेवण्यासाठी अनधिकृत केबल्स हटविण्यासाठी ऑपरेटर्सनी पुढाकार घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.

पिंपरी-चिंचवड शहर डिजिटल सेवांसाठी ओळखले जाते. शहरातील डिजिटल पायाभूत सुविधा सक्षम ठेवण्यात केबल ऑपरेटर्सची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, ही भूमिका प्रभावीपणे पार पाडताना नियमांचे पालन आणि अधिकृत पद्धतीने केबल व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे. अन्यथा महापालिकेला कठोर पावले उचलावी लागू शकतात, असेही शितोळे यांनी स्पष्ट केले.

विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी शहरातील नागरिकांची सुरक्षितता, सार्वजनिक जागांची सुव्यवस्था आणि शहराचे सौंदर्य याला प्राधान्य देत ओव्हरहेड केबल्सचे नियमन करण्याची गरज व्यक्त केली. अनधिकृत तसेच वापरात नसलेल्या केबल्स तातडीने हटवून भूमीगत केबल व्यवस्थेला प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी सांगितले.

मानक कार्यपद्धती तयार करण्याचे काम सुरू

दरम्यान, शहरातील केबल व्यवस्थेला शिस्तबद्ध स्वरूप देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून प्रस्तावित मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यात येत आहे. त्यामध्ये केबल टाकण्याची पद्धत, परवानगी प्रक्रिया, भूमीगत केबल व्यवस्थेचा वापर, अनधिकृत केबल्स हटविणे तसेच बंद आणि वापरात नसलेल्या केबल्स काढण्याबाबत आवश्यक नियम निश्चित करण्यात येणार आहेत.

या प्रस्तावित कार्यपद्धतीबाबत केबल ऑपरेटर्सना संगणकीय सादरीकरणाद्वारे माहिती देण्यात आली.