DakshTimes News Network
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश; अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांची माहिती दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश
काशिनाथ शिंदे
मुंबई, आदिवासी क्षेत्रातील (पेसा) विविध शासकीय विभागांमधील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया येत्या सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच विविध विभागांमध्ये अधिसंख्य पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची माहिती आणि त्यानुषंगाने उपलब्ध झालेल्या मूळ रिक्त पदांची सविस्तर माहिती दोन आठवड्यांच्या आत सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
मंत्रालयात आदिवासी क्षेत्रातील (पेसा) रिक्त पदांबाबत आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्रिमंडळातील सदस्य, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पदांवरून कार्यमुक्त करण्यात आले होते. मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांनी दीर्घकाळ शासकीय सेवा बजावल्याने मानवतावादी दृष्टिकोनातून त्यांना अधिसंख्य पदांवर सामावून घेण्यात आले. त्यामुळे आता या पदांवरील कर्मचाऱ्यांची अद्ययावत माहिती संकलित करून त्यानुसार रिक्त झालेल्या मूळ पदांची संख्या निश्चित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
‘अधिसंख्य पदांवरील कर्मचाऱ्यांची अचूक माहिती द्या’
प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागात अधिसंख्य पदांवर सध्या किती कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यापैकी किती कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत आणि त्यांच्या मूळ पदांपैकी किती पदे रिक्त झाली आहेत, याची अचूक माहिती तातडीने संकलित करावी. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही माहिती निश्चित मुदतीत मुख्य सचिव कार्यालयाकडे सादर करावी, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
माहिती प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विभागांनी रिक्त पदांवरील भरतीसाठी आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था उभारावी. भरती प्रक्रियेसाठी निश्चित करण्यात आलेली सहा महिन्यांची कालमर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत बदलली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
६,८६० कर्मचाऱ्यांच्या जात वैधतेचा प्रश्न
बैठकीत अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील नियुक्त्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेबाबतही चर्चा झाली. २०१५ मध्ये करण्यात आलेल्या आढाव्यानुसार काही कर्मचाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. त्यानंतर २०१९ मध्ये झालेल्या पडताळणीत जात वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या सुमारे ६ हजार ८६० कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न समोर आला.
यापैकी १ हजार ३४६ पदे भरलेली असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. या प्रकरणातील पुढील कार्यवाही तसेच रिक्त पदांची उपलब्धता याबाबतही संबंधित विभागांनी आवश्यक माहिती संकलित करून पुढील प्रक्रिया गतीने राबवावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
