DakshTimes News Network
केंद्रीय राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे यांचे प्रतिपादन; आर्यन्स ग्रुपतर्फे ‘एडब्ल्यूटीआयएस २०२६’ राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन
काशिनाथ शिंदे
पुणे: युवा पिढीची ऊर्जा आणि नवकल्पना यांच्या बळावर विज्ञान-तंत्रज्ञान तसेच हरित ऊर्जेच्या क्षेत्रात भारत आत्मनिर्भरतेकडे वेगाने वाटचाल करीत आहे. विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी युवा पिढीने आपली बुद्धिमत्ता, ऊर्जा आणि नवकल्पनांचा उपयोग देशाच्या प्रगतीसाठी करावा, असे प्रतिपादन केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे यांनी केले.
आर्यन्स ग्रुप ऑफ कंपनीजतर्फे आयोजित ‘एडब्ल्यूटीआयएस २०२६’ या तंत्रज्ञान व नवकल्पनाविषयक तीन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन हिंजवडी येथील हॉटेल विवांता येथे झाले. त्यावेळी दुबे बोलत होते.
यावेळी हरित ऊर्जा व जैवइंधन क्षेत्रातील तज्ज्ञ पद्मभूषण डॉ. ज्येष्ठराज जोशी, हायड्रोजन इंधन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉ. रमण वेदराजन, ‘इस्रो’चे उपसंचालक नवलकिशोर गुप्ता, आर्यन्स ग्रुप ऑफ कंपनीजचे अध्यक्ष मुकुंद जगताप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोहर जगताप, सहकार्यकारी अध्यक्ष स्मिता शितोळे-जगताप आदी उपस्थित होते.
दुबे म्हणाले, “विविध क्षेत्रांत देश आत्मनिर्भर कसा होईल, याचा विचार करून त्यासाठी कृती करणे ही युवा पिढीची जबाबदारी आहे. २०४७ मधील विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. ‘मेक इन इंडिया’ अभियानाच्या माध्यमातून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्वच क्षेत्रांत प्रयत्न सुरू आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाची प्रगती वेगाने होत असून, सुईपासून जहाजबांधणीपर्यंत तसेच अर्धसंवाहक आणि अत्याधुनिक बॅटरी निर्मितीपर्यंत भारत आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे.”
“शहर आणि गावांमधील पूर्वीचे अंतर व दुरावा कमी होत असून, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण आणि मूलभूत सुविधांच्या विस्तारामुळे नागरी सुविधांची व्याप्ती वाढत आहे. संपूर्ण भारतीय बनावटीच्या निर्यातक्षम उत्पादनांची श्रेणी विस्तारण्यासाठी युवा पिढीने आपली बुद्धिमत्ता, उत्साह आणि नवकल्पना संशोधन व निर्मितीच्या क्षेत्रात वापराव्यात,” असे आवाहन त्यांनी केले.
देशात जैवइंधनासाठी मोठ्या संधी
डॉ. ज्येष्ठराज जोशी यांनी हरित ऊर्जा व जैवइंधन क्षेत्रातील संधींवर मार्गदर्शन केले. देशात रिॲक्टर्सची निर्मिती केल्यास प्रत्येक रिॲक्टरमागे सुमारे १०० कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. आयात केलेल्या एका रिॲक्टरची किंमत सुमारे १३५ कोटी रुपये असल्याचे त्यांनी सांगितले.
लिक्विड, घन आणि वायू स्वरूपात देशात निर्माण होणारा जैवभार हा ऊर्जेचा मोठा स्रोत आहे. त्याचा उपयोग जमिनीची मशागत आणि सुपीकता वाढविण्यासाठीही करता येतो. प्रयोगशाळांमध्ये विविध चाचण्या यशस्वी झाल्या असून, आता हे संशोधन प्रत्यक्ष व्यवहारात आणण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संधी असून, नवकल्पनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पारंपरिक मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता असल्याचे जोशी यांनी नमूद केले.
तंत्रज्ञानाचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवावा
केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार राज्यमंत्री तोखण साहू यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले. तंत्रज्ञानाचा विकास, आधुनिकीकरण आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार यावर त्यांनी भर दिला.
तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ औद्योगिक क्षेत्रापुरता मर्यादित न ठेवता सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठीही प्रभावीपणे करणे आवश्यक आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती, सेवा-सुविधांमध्ये सुधारणा आणि सर्वांगीण विकासाला चालना देण्याबरोबरच त्याचे लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे साहू यांनी सांगितले.
हायड्रोजन इंधन काळाची गरज
नवलकिशोर गुप्ता म्हणाले, “खासगी क्षेत्रातील कंपनीने हरित ऊर्जा आणि जैवइंधनासारख्या विषयांना केंद्रस्थानी ठेवून राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करणे दूरदृष्टीचे आणि कौतुकास्पद आहे. हायड्रोजनचा इंधन म्हणून वापर ही काळाची गरज आहे. विशेषतः अंतराळ विज्ञान क्षेत्रात हायड्रोजन इंधनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.”
मोठ्या क्षमतेच्या रॉकेट प्रक्षेपणासाठी आवश्यक असलेली प्रचंड ऊर्जा हायड्रोजन इंधनातून मिळू शकते. वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा आणि उपलब्ध स्रोत यांच्यात ताळमेळ साधण्यासाठी हायड्रोजन इंधनावरील संशोधन, तंत्रज्ञान विकास आणि प्रत्यक्ष वापरावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. रमण वेदराजन यांनीही हायड्रोजनचा इंधन म्हणून प्रभावी वापर करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान विकसित करण्याची गरज अधोरेखित केली.
चार टप्प्यांत परिषदेचे आयोजन
मनोहर जगताप यांनी स्वागतपर प्रास्ताविकात परिषदेच्या आयोजनामागील उद्देश स्पष्ट केला. या परिषदेची आखणी चार टप्प्यांत करण्यात आली असून, पुण्यात दोन सत्रे, तर दिल्ली आणि गुजरात येथे पुढील सत्रे आयोजित केली जाणार आहेत. आत्मनिर्भर भारत आणि ‘मेक इन इंडिया’ अभियानाच्या माध्यमातून आर्यन्स ग्रुपच्या विविध प्रकल्प, उत्पादने आणि नवकल्पनांचे सादरीकरण या परिषदेत करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उद्घाटनानंतर केंद्रीय राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे यांनी आर्यन्स ग्रुपतर्फे प्रदर्शित करण्यात आलेल्या विविध उत्पादनांची पाहणी करून त्यांची माहिती घेतली. अबोली सुपेकर यांनी सूत्रसंचालन केले.
